काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियममा गरेको चर्को मूल्यवृद्धिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी, विद्यार्थी संगठनलगायतले बढेको मूल्य फिर्ता र पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर घटाउन सरकारलाई दबाव दिइरहेका छन् ।

उता आयल निगमले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको उच्च मूल्यका कारण निगम घाटामा गएको भन्दै मूल्य बढाउनु बाध्यता भएको दाबी गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्यको कारण सरकारविरुद्धको प्रश्न बलियो बन्दै जाँदा इन्धनमा सरकारले लगाउँदै आएको कर हटाउने बहस फेरि उब्जिएको छ ।

आइतबार रातिको मूल्य वृद्धिपछि पेट्रोलमा सरकारले एक लिटरमा लिने कर ६३ रुपैयाँ २३ पैसा पुगेको छ । यस्तै डिजेलमा ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा कर उठाउने गरेको छ भने मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ ६६ पैसा कर लाग्छ । खाना पकाउने ग्याँसमा ३२७ रुपैयाँ ३७ पैसा राजश्व सरकारले उठाउने गरेको छ भने हवाई इन्धन आन्तरिकमा २३ रुपैयाँ ३२ पैसा र बाह्यतर्फ २ रुपैयाँ ५१ पैसा कर लाग्छ ।

सरकारी भन्सार शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क सबै पट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमै लाग्छ । यस्तै डिजेल र पेट्रोलमा सडक मर्मत, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार कर अतिरिक्त लाग्छ । भारतीय आयल कर्पोरेसनसँग ११७ रुपैयाँ १८ पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा थप हुन्छ ।

यस्तै पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ १७ पैसा ढुवानी, प्राविधिक नोक्सानीमा थप हुँदा निगमको लागत पेट्रोलमा १९४ रुपैयाँ पुग्छ । यस्तै १३४ रुपैयाँ ५४ पैसामा किनेको डिजेलमा सम्पूर्ण सरकारी राजश्व ४५ रुपैयाँ ९१ पैसा थप हुन्छ भने अन्य नोक्सानी र ढुवानीको खर्च लिटरमा ७ रुपैयाँ थप हुन्छ । जसका कारण डिजेलको लागत १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा पुगेको निगमले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ओरालो लागेको मौका पारी तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले डिजेल र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर वृद्धि गरेका थिए । उनले उपभोक्ता मूल्यमा असर नपर्ने गरी कर लगाएको दाबी गरे पनि अहिले जनताको ढाड सेकिएको छ । तर यसलाई संशोधन गर्नेबारे सरकार मौन छ ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बढाएको कर मात्र घटाउने हो भने डिजेल र पेट्रोलमा उपभोक्तालाई लिटरमा १५ रुपैयाँ राहत पुग्ने बताउँछन्, उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योती बानियाँ ।

गत असारमा आयल निगम सञ्चालक समितिले तेलको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दै गएपछि पूर्वाधार कर ५ रुपैयाँ घटाउने निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । तर अर्थले कुनै सुनुवाइ गरेन । त्यसपछि कर घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा समेत पठाइएको निगम सञ्चालक समितिको दाबी छ । तर कुनै निर्णय भएको छैन ।

कर घटाउने विषय र निगमको बक्यौता रकम तिर्ने सम्बन्धमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा नपुगिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले बताए । ‘कर पनि घटेन, निगमलाई थप आर्थिक सहयोग पनि जुटेन,’ उनले भने, ‘निगम चलाउनकै लागि स्वचालित मूल्यमा जानुपर्यो ।’

उता अर्थ मन्त्रालय कर घटाउने पक्षमा देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट ९२ अर्ब ७८ करोड ८८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा यस्तो राजश्व संकलन ७२ अर्ब ६० करोड ५२ लाख मात्रै थियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयात र मूल्य महँगो भए पनि गत आर्थिक वर्षभन्दा सरकारले उठाएको राजश्व २० अर्ब भन्दा धेरै हुनुले अर्थ मन्त्रालय कुनै हालतमा सिधै भन्सार बिन्दुमा हुने आम्दानी गुमाउने अवस्थामा छैन ।

---

---