Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । सरकारले आइतबार (आज) आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जेठ १५ गते संघीय संसद् बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
सोही तयारीअन्तर्गत अर्थमन्त्री शर्माले शनिबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बजेटबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा उनले सभामुख सापकोटासमक्ष आगामी वर्षको बजेट एवं प्राथमिकताका सम्बन्धमा जानकारी गराएका हुन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भए पनि सरकारले भने आगामी संघीय प्रादेशिक निर्वाचन लक्षित महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउने भएको छ ।
केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रम पनि त्यसैतर्फ लक्षित रहेको थियो । मुलुकको विकास र समृद्धिभन्दा पनि आसन्न संघीय र प्रादेशिक चुनाव लक्षित तत्कालीन रूपमा मतदाता खुसी पार्ने गरी वितरणमुखी बजेट आउने संकेत प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीले यसअघि नै गरिसकेका छन् । विगतदेखि कार्यान्वयन होस्, नहोस् महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउँदै आएको छ ।
निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला निकाय पनि बजेटबाट तत्कालका लागि उत्साहित देखिने र बजेटको स्वागत गर्ने तर पछि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि आलोचना गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीको तलब वृद्धि, निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्न करका दर परिवर्तन, आयकर छुट, भन्सार छुट, पेट्रोलियम पदार्थमा १० रुपैयाँ कर कटौतीलगायत विषय समेटिएका छन् ।
बजेटमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) का लागि पनि विभिन्न सहुलियत प्याकेज आउने बताइएको छ । निजी क्षेत्रका साथै गैरआवासीय नेपाली संघले समेत आफ्ना सुझावहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रमको खुलैरै प्रशंसा गरेका थिए । आगामी बजेट पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित रहने निश्चित छ ।
सरकारले गत मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी बजेट निकै महत्वाकांक्षी हुने छनक दिएको छ । देशभरका सबै भूमिहीनलाई आगामी दुई वर्षभित्र जग्गाको स्वामित्व प्रदानदेखि सामुदायिक विद्यालयमा स्वास्थ्य परिचारिका साथै आठ कक्षासम्म विद्यार्थीलाई दिवा खाजालगायत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आवका लागि १७ खर्ब २३ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी छ । चालुतर्फ १० खर्ब ४९ अर्ब, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ५६ अर्ब ३६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातफ दुई खर्ब १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर आन्तरिक स्रोतबाट, दुई खर्ब १४ अर्ब ८० करोड वैदेशिक ऋणमार्फत र ५० अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदानमार्फत स्रोत व्यहोर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
