Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । आन्तरिकरूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ । मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपतसमेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहजरूपमा बिक्री भइरहेको छ । त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायकसिद्ध हुने देखिएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आजमात्रै मस्र्याङदी र मध्यमस्र्याङदीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ । भारतमा यतिबेला ऊर्जाको अत्यधिक माग छ । सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्यरूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो । त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि भएको छ ।
प्राधिकरणले आज छ हजार ८३१.६ मेगावाट घण्टा बिजुली ऊर्जा निर्यात गर्ने भएको छ । भारतमा शेयरबजारमा जस्तै हरेक १५ मिनेटमा बिजुलीको मूल्य फेरबदल हुने गर्दछ । त्यस आधारमा विभिन्न ९६ ब्लक निर्धारण गरिन्छ । यस आधारमा प्राधिकरणले निर्यात गरेको बिजुलीको मूल्य प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसा बराबर पाइने भएको छ ।
भारतको ऊर्जा नियमक निकायले अधिकतम भारु १२ सम्म मात्रै बिजुलीको बिक्री वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । प्राधिकरणले औसतमा भारु ६.९९ प्राप्त गरेको छ । मनसुनको समयमा भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने र बिजुलीको माग अत्यधिक हुने भएकाले बिजुली उपलब्ध भएको अवस्थामा आवश्यकताका आधारमा निर्यात हुनसक्ने अवस्था छ । त्यस आधारमा प्राधिकरणले कूल सात करोड युनिट बराबर बिजुली निर्यात गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले मनसुनका छ महिनामा मात्रै कूल रु २५ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही आधारमा आज कूल २८४ मेगावाट बराबर बिजुली निर्यात हुनेछ । प्राधिकरणका अनुसार त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको ५५३.६ मेगावाट घण्टा, देवीघाटको ३४५.५ मेगावाट घण्टा, कालीगण्डकी ‘ए’को तीन हजार ३३४ मेगावाट घण्टा, मस्र्याङदीको एक हजार ५९५ मेगावाट घण्टा र मध्य मस्र्याङदीको एक हजार तीन दशमलव पाँच मेगावाट घण्टा बराबरको बिजुली निर्यात हुनेछ ।
इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केटमा प्रतियुनिट कूल भारु १२ बराबरको उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै औसतमा कूल भारु ६.९९ र न्यूनतम भारु २.४९९ मा बिक्री हुनेछ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको भारत भ्रमणका क्रममा कूल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने गरी सहमति भएको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले २०० मेगावाट बराबरको बिजुली खुला बजारमा समेत बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि एनभिभीएनलगायतका कम्पनी छनोट भइसकेका छन् ।
