काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएका रेशम चौधरीलाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानुनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास भएको बताएका छन् ।
साथै उनले आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताको लागि कानूनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई नभएको समेत बताएका छन् ।
अध्यादेशमार्फत् कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशबारे उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनेका छन्- ‘अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गरी अदालतले दोषी ठहर्याएकालाई माफी दिने प्रयास गरिनु कानूनी शासन, संसदीय प्रणाली, राजनीतिक र लोकतान्त्रिक मर्मको उपहास गर्नु हो । आफू अनुकूलको राजनीतिक सहजताका लागि कानूनलाई बङ्ग्याउने छुट कसैलाई छैन ।’