काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाई गर्न मिल्नेगरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजविरुद्ध परेको रिट दरपिठ गरेको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएकाले अहिले नै अध्यादेश रोकिपाउँ भनेर रिट दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता नगरेको हो ।

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायण पन्थीद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ को उपदफा (८) पछि उपदफा (१) थप गरी अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको भन्ने निवेदन लेखाइबाट देखिन्छ । संघीय संसदबाट पारित भएका विधेयक र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिस भएका अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भएपश्चात मात्र कानुनको रूप धारण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १३३(१) तथा १३७(२) बमोजिम कानुनको नै संवैधानिकता परीक्षण गर्न सक्ने यस अदालतमा अध्यादेश जारी नहुँदै रोकिपाउँ भनी आशंकाका भरमा रिट निवेदन लिई आएको देखिँदा अपरिपक्व अवस्थामा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न मिलेन ।’

---

---