काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज पाँच वजेसम्म हो । पाँच वजेभित्रमा प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्नुपर्ने भएपछि दलहरु सत्ता समीकरणका लागि छलफलमा छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटेको छ । कांग्रेसले राष्ट्रपति र पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्रीको दावी नछाडेपछि गठवन्धन टुट्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण हुने लगभग निश्चित प्रायः भएको छ । सत्ता गठवन्धनको वैठक छोडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुगेपछि त्यहाँ एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा र जनता समाजवादी पार्टीबीच बार्ता भइरहेको छ ।
राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेन र जसपाका अशोक राई पार्टीमा छलफल गर्ने भन्दै बालकोटाबाट निस्किएका छन् भने एमाले, माओवादी र रास्वपाबीच वार्ता भइरहेको छ ।
प्रचण्डको साथमा माओवादीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव देव गुरुङ, नेता वर्षमान पुन सहभागी छन् । राष्ट्रपतिले सरकार गठन गर्न दिएको समय बेलुकी ५ बजेसम्म छ । राप्रपा र जसपाका नेताहरु पार्टीमा छलफल गरेर बालकोट पुगेपछि सहमति टुंगिने बताइएको छ ।
सरकार गठन गर्न २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा १३८ चाहिन्छ। एमाले नेतृत्वमा बन्न लागेको नयाँ गठबन्धनमा एमाले ७८, माओवादी ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४ र जसपा १२ गरेर १५६ सांसद पुग्छन् । त्यसो हुँदा सहज रुपमा सरकार गठन गर्न सुविधाजनक बहुमत पुग्ने देखिएको छ । लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र केही स्वतन्त्र पनि यो गठवन्धनमा आए दुईतिहाइ बहुमत नजिक पुग्न सक्ने अवस्था बन्ने देखिन्छ ।
प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री नदिने अडानले कांग्रेस संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिर बस्नुपर्ने सम्भावना बढेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसको पनि कांग्रेसकै हविगत हुने सम्भावना बढेको छ । आफूसँग छलफल नगरी प्रचण्ड बालकोट गएपछि एकीकृत समाजवादीले पनि सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।
बैठकअघि अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट सरकार बन्ने संभावना सकिएको ब्रिफिङ गरेका छन् । नेकपा एस कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गर्न वैठक बसिरहेको छ ।
वालकोटमा बसिरहेको वैठकमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतलाई पनि बोलाइएको छ ।
वैठकमा राष्ट्रपति र सभामुख एमाले, पहिलो चरणमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, रवि लामिछानेको पार्टीलाई उपसभामुख, राप्रपालाई उपराष्ट्रपति दिने र प्रदेश सरकारबारे पछि छलफल गर्ने गरी सहमति हुन लागेको स्रोतले बताएको छ ।

---

---