Show/Hide Menu
ताजा समाचार
पोखरा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नि:शुल्क शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको बताएका छन् ।
पोखरामा सोमबार पोखरा विश्वविद्यालयको १८ औं दीक्षान्त समारोहमा बोल्दै उनले संघीय शिक्षा ऐनमार्फत् शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत चुनौती समाधान हुने बताए ।
‘सरकारको यस प्रयासमा सम्पूर्ण शैक्षिक जगतको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु,’ उनले आफ्नो लिखित भाषणमा भने, ‘सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिप्रतिको नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा अग्रणी रहन्छ । शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बौद्धिक महानुभावहरूको उच्च बौद्धिक सक्रियता, सकारात्मक तथा रचनात्मक सहयोग, सहकार्यबाट नै सरकारले उल्लेखित लक्ष्य हासिल गर्न सकिनेछ ।’
विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहेका दाहालले भूकम्प, कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध लगायतले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा परेको असर र त्यसबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विद्यार्थीको ज्ञान र सीपको अपेक्षा गरेको बताए ।
उनले भने, ‘वातावरणीय र जलवायू परिवर्तनका कारण भविष्यमा आउनसक्ने संकटबाट मुलुकलाई जोगाउने जिम्मेवारी तपाइँहरूको काँधमा आएको छ ।’
विभिन्न कारणले विदेश पलायन हुने जनशक्तिलाई रोजगारी र सीपका माध्यमले स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण अभिभारा विद्यार्थीको काँधमा पनि रहेको उनले बताए ।
