Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । व्यापारी दुर्गा प्रसाईंले गणतन्त्र, संघीयता खारेजीसहित ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।
राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति र नागरिक बचाउ महाभियानका संयोजक रहेका प्रसाईंले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो माग सार्वजनिक गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
राजतन्त्र स्वीकारेको २०४७ को संविधान लागु गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नुपर्ने, हिन्दुराष्ट्र कायम गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने, २० लाखभन्दा माथिको ऋण ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिनुपर्ने, ऋणलाई पुनर्संरचना गरी १५ वर्षसम्ममा किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेलगायत ११ बुँदे माग राखेका प्रसाईंले यो आन्दोलनमा पूर्वराजपरिवारलाई नागरिकको हैसियतमा सहभागी हुन संविधानले अवरोध नगर्ने बताएका छन् ।
हेर्नुहोस् प्रसाईंका माग
१) राष्ट्रलाई सेतो हात्ती भएको संघीयता खारेज गर्नुपर्ने ।
२) सबै धर्मलाई सम्मान गर्दै वैदिक सनातन हिन्दु राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने ।
३) गणतन्त्रको बाटो हिंड्दा अफाप सिद्ध भएका कारण २०४७ सालको संम्बिधान लागु गर्नुपर्ने ।
४) बैंक, लघुवित्त सहकारी र बिमा कंम्पनिहरु लाई तुरुन्त राष्ट्रिय करण गरी निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेपलाई ध्यानमा राख्दै निक्षेप कर्ता को व्याज ६५ प्रतिशत भन्दा माथि नहुनेगरि ऋणीहरुको बिस लाख भन्दा मुनिको ऋण मिनाहा गरी विखण्डन भएको परिवार र घरबाट निकालि सुकुम्बासी बनाई सडकमा पुऱ्याएका परिवारहरुलाई एकैठाउँमा बस्ने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
५) २० लाख भन्दा माथिको ऋण ४५ देखी ५५ प्रतिशत व्याजदरमा दिनुपर्ने र उद्योग धन्दा कलकारखाना खोली नेपालबाट वैदिशिक रोजगारमा गएका नेपाली युवाहरुलाई नेपालमै स्वरोजगारको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने साथै बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट पत्रपत्रिका मा ३५ दिने सुचना प्रकाशन गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने ।
६) बैंकले धितो लिलाम गरि सुकुम्वासी बनाईएकाहरुको धितो फिर्ता गरि उक्त ऋणलाई पूनः सम्रचनागरि १५ वर्ष सम्ममा किस्तामा बैंकको ऋण तिर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने । यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने ।
७) संम्पूर्ण सरकारका मातहतमा रहेका संघ संस्थाहरुको पुँजी बैंकमा राख्दा ०५ प्रतिशत व्याजमा राखिनुपर्ने । सरकारले एफ डि खाता खोल्न नपाउने ।
८) निजामति कर्मचारी र तल्लोतहका सुरक्षकर्मीहरुको तलब सुविधा कम्तिमा पनि १ लाख ५० हजार हुने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
९) सर्वोच्च अदालतमा १०० जना न्याधिशहरु थप गरि जस्तो सुकै मुद्दाहरुलाई पनि २ वर्ष भित्र छिनोफानो गर्ने वातावरण गर्नुपर्ने ।
१०) जेल परेका कैदिवन्दिहरुलाई उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी छानविन गरि जेल मुक्त गराई बाँकि वन्दीहरुलाई श्रम शिवीरमा रुपान्तरण गरीनुपर्ने र जेलको अवधारणा हरेक विकाश क्षेत्रमा एउटा ल्याई जेलमा विभिन्न किसिमका अध्यापन गराईनुपर्ने ।
११) उच्चशिक्षा हासिल गर्न विदेश जाने बाटो वन्द गरि नेपालमै थप विश्वविद्यालयहरु खोली उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने ।
