Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्यासम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
पार्टी महासचिव देवप्रसाद गुरुङले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बदर भइसकेको निवेदनलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र न्यायाधीश हरि फुयालको संयुक्त इजलासले पुनः दर्ता गर्न दिएको आदेशप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘यस पार्टीका अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधान प्रदत्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनुपर्छ भनी कलुषित पूर्वाग्राही भावनाले ग्रसित भई दायर भएको रिट निवेदन न्यायिक पुनरावलोकनको सामान्य सिद्धान्तविपरीत र वर्तमान नेपालको संविधानले प्रदान गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता ठाडै प्रतिकूल भएको सम्बद्ध निकायहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छौं‚’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दसवर्षे जनयुद्धको क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहद् शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरेबमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोग गठित भएको भन्दै विज्ञप्तिमा लेखिएको छ‚ ‘ती आयोगहरू संक्रमणकालीन न्यायिक कारबाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशील भइरहेको परिप्रेक्ष्य उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्रभित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरणसहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।’
विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्यायको मूल्य-मान्यताविपरीत हुने कार्य र गतिविधिले मुलुकमा स्थापित शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती सिर्जना हुने बताउँदै नेपालमा हाल स्थापित शान्ति तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र आर्थिक समृद्धिसहितको अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमीप्रति शान्ति सम्झौताका पक्षधर राजनीतिक पार्टीहरु, शान्तिपक्षधर आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एकजुट हुनसमेत आह्वान गरिएको छ ।
