काठमाडौँ । सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आजै प्रतिनिधिसभामा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिनिधि सभामा उक्त विधेयक आजै दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका आधारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध कारबाही माग गर्दै मुद्दा दर्ता भएपछि सरकारले शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन गठित आयोगलाइ अघि बढाउन लागेको हो।प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल कारबाही माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।
संसदको अघिल्लो कार्यकालमा संसदमा यो विधयेकमा दफावार छलफल भएर पनि पारित हुन सकेको थिएन ।
तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले ३१ असार २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतको फैसला अन्तिम हुने उल्लेख छ । यसमा नेकपा एमाले, द्वन्द्वपीडित, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विरोध जनाएका थिए । त्यसैले संसदमा दफावार छलफल भइसकेको विधेयक पुनः संसदीय समितिमा फिर्ता पठाइएको थियो । त्यसयता विधेयक अलपत्र अवस्थामा थियो ।
आजै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खाद्य पदार्थमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण गर्ने विषय थप छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।