काठमाडौं । सरकारले माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिनेसम्बन्धी प्रक्रिया आजदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।
‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएको थियो।
‘आजदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी राहत वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सकेसम्म चालु आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ।’
वितरणको काम चरणबद्धरुपमा गरिने उनले बताए । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत हुने सचिव सिंहले जानकारी दिए ।
यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।
तत्कालीन शान्ति प्रक्रियाका समयमा माओवादी लडाकु शिविरमा १९ हजार लडाकु रहेका थिए त्यसमध्ये अनमिनको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहर्याइएका चार हजार आठ लडाकु बाहिरिएका थिए । एक हजार चार सय जति लडाकु नेपाली सेनामा समायोजन भए भने बाँकी स्वेच्छिक अवकाशमा गएका थिए ।