Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारको राजस्व संकलनको अवस्था राम्रो नभएको बताएका छन् ।
शुक्रवार आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा.महतले आयात प्रतिवन्ध, कोरोना महामारी, भूकम्प र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको असरले मुलुकको राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार संकलन राम्रो नभएको बताएका हुन् ।
उनले प्रत्येक वर्ष सरकारले जिडिपी र अर्थतन्त्रका अन्य सूचक भन्दा राजश्वको लक्ष्य बढी राखेपनि लक्ष्य प्राप्त हुँदै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य पूरा नहुने अवस्थामा रहेको बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक रुपमा लगानी वातावरणको समस्या, बैंकको ब्याजदर उच्च भएको कारण अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
उनले मौद्रिक नीतिका उपकरणहरु प्रयोग गरी बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका समस्या समाधान गरी लगानीको वातावरण बनाउने पक्षमा राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल भइरहेको बताए । उनले बैंकको कर्जाको ब्याजदर कम गर्नसक्ने अवस्था भए बैंकहरुले सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जनतालाई सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री डा. महतले अर्थतन्त्र बिग्रियो भने पनि कतिपय तथ्याङ्कहरु राम्रो रहेको बताए ।
उनले मुलुकमा लगानीको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउन मौद्रिक नीति र सरकारको आर्थिक नीति एउटै लक्ष्य प्राप्तिको लागि जान जरुरी रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले साधरण खर्चमा अत्याधिक मितव्ययिता अपनाउँदै पुँजीगत खर्च बढाउने पक्षमा रहेको बताए । उनले सरकारले साधरण खर्च घटाउने सम्मभावना कम भएपनि सरकार खर्च नगरे पनि हुने खालका खर्चलाई कटौति गर्ने बताए । उनले आगामी बजेट निर्माण गर्दा मन्त्रालयगत धेरै आयोजनाहरुको माग आएपनि प्राथमिकताको आधारमा बजेटमा समेट्ने बताए । उनले सरकारको पुँजीगत खर्चमा समस्या देखिएको भन्दै पुँजीगत खर्च समयमा खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले पूर्वाधार निर्माणका कार्य समयमा सम्पन्न नहुने,आयोजनाको कस्ट बढ्दै जाने र आयोजना महँगो हुन जाने परिस्थितिको अन्तय गर्ने गरी सरकारले तयारी थालेको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले सरकारको ध्यान पुँजीगत खर्च निश्चित समयमा खर्च गर्ने,सिमित स्रोतलाई धेरै आयोजनामा खर्च नगर्ने रणनीति रहेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. महतलाई नाफिजले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर आगामी वर्षको बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ । नाफिजले सरकारले श्रमजीवि पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारले कार्यक्रम नै बनाउनुपर्ने माग राखेको छ ।
