काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयबारे आफू जानकार नरहेको र अर्थ मन्त्रालयबाट हालसम्म यसबारे कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ बाट पूर्वलडाकुलाई सरकारले जनही दुई लाख रकम उपलब्ध गराउन लागेको भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षणसहित सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री महतले अयोग्य लडाकु व्यवस्थापनको विषय चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको भए पनि त्यसबारे अर्थमन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताए ।
सरकारबाट अनावश्यकरुपमा राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने विषयमा कुनै शङ्का नगर्न पनि अर्थमन्त्री महतले आग्रह गरे ।
उनले व्यक्तिभन्दा माथि देश रहेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दल नेपाली कांग्रेसले पनि यो विषयमा चासो लिइरहेको बताए । अयोग्य लडाकुका विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न नहुने भन्दै राष्ट्रिय युवा संघ,नेपालले अर्थमन्त्री महतलाई आज सातबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।