काठमाडौं । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको बताएका छन् ।
क्षणिक राजनीतिक लाभका लागि सरकारले अहिले आम माफी दिनुले भविष्यमा देशलाई नै अफ्ठ्यारो बनाउने बताए । उनले रेशम चौधरीलाई आममाफी दिनु भनेको र देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दा पनि राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई सजाय नै हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उनले राज्यले बलमिच्याइँका साथ दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुले देशको छविमा समेत आँच आउने स्पष्ट पारे । उनले यस्ता घटनाक्रमले लोकतन्त्रलाई झनै अफ्ठ्यारो बनाउने उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई आममाफी दिनु नहुने बताए ।
उनले माओवादीलाई यो आममाफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताए । उनले राजनीतिको नाममा अपराधले संरक्षण पाउनु नहुने पनि उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले पनि यो जघन्य अपराध हो, यो मिनाहा हुन सक्दैन भनेको अवस्थामा झनै मिनाहा गर्न सक्ने विषय होइन यो । त्यस विषयमा सरकारले जसरी बल मिच्याइँ गर्दैछ, यसले आउने दिनमा राम्रो परिणाम ल्याउँदैन । शान्ति सम्झौतापछि पनि जसरी घटनाक्रम यसरी हुने र तत्कालको राजनीतिक फाइदाका लागि, तत्कालिन राजनीतिक लाभको लागि यस्ता घटनामा जसरी मुद्दा फिर्ता लिने प्रचलन बढ्दै गएको छ, त्यसले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको छ । मानिसलाई जेसुकै गरेपनि यो देशमा कानूनको उल्लंघन गर्दापनि सजाय राजनीतिक बलको आडमा कतिपयलाई हुँदैन भन्ने सन्देश गएको छ । लोकतन्त्रमा झनै बढी समस्या उत्पन्न गराएको छ । इन्सेकले आफूले गरेको अभिलेख र सर्वोच्च अदालतले पनि सजायलाई निरन्तरता दिने भनेको अवस्थामा यस्तो गम्भीर अपराधको दोषी करार भइसकेको व्यक्तिलाई यसरी आम माफी दिनु हुँदैन । यसले विधिको शासनको जुन मान्यता छ । यसको उल्लंघन गर्दछ । विधिको शासन नभएको अवस्थामा अराजकताले लोकतान्त्रिक हक अधिकारहरुलाई अफ्ठ्यारोमा पार्छ । यो देशको छविको कुरा हो । राजनीतिक पार्टीको स्पष्टता नहुँदा हामी अफ्ठ्यारोमा छौँ । माओवादीलाई यसबाट द्वन्द्वकालका धेरै कुरामा सहज हुन्छ । उहाँहरुले सहजै पन्छाउने सोच छ ।’
अध्यक्ष अर्यालले नागरिक समाजले यसको बिरुद्धमा सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताए ।