काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताए । उनले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताए ।
उनले १५ औं योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वैदेशिक लगानीमा सरकारले बोलेको अनुसार लगानी आए पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र सरकारको वचतले समेत नपुग्ने भएकोले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने बताए । उनले नेपालको जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै वचत रहेको भन्दै नेपालमा वचत प्रणाली कमजोर रहेको बताए । उनले सरकारले साधारण खर्च कटौतीको शुरुवात गर्नु राम्रो भएको बताए । उनले अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट शुरुवात गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनले सामान्य मन्त्रालयहरुको ओभर टाइम, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीमा १० अर्बको फरक परे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ने बताए । उनले सरकारले सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्न नसकिने बताए । उनले अब साउन १५ पछि खोलिदिनुप-यो भनेर हस्ताक्षर गर्ने फाइल मात्रै मन्त्रालयमा आउने बताए ।
उनले विगत लामो समयदेखिका अर्थमन्त्रीहरु संसदीय प्रणालीमा अर्थतन्त्रका पोलीसी ट्रयापमा पर्ने गरेको बताए । उनले पुँजीगतभन्दा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै बढाउनुपर्ने भएकाले ट्रयापमा पर्ने समस्या रहेको बताए । उनले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वाभाविक र अवास्तविक समग्र हिसावले भन्दा बजेट भन्न लायक नभएको बजेट अझ बढी ट्रयापमा पारेको बताए । उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा फाउण्डेशन नै गलत भएपछि अर्थमन्त्रीले जति कोशिस गर्दा राम्रो हुन नसकेको बताए । उनले सरकारको बजेटमा नचाहिने किसिमले इस्पान्सनरि किसिमको पोलिसीमा जान खोज्दा पोलीसी ट्रयापमा परिने बताउनु भयो।
पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करका दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई सुझाव दिए । उनले अर्थमन्त्री आफूले गरेको कामको पूर्ण जिम्मेवारी हुने हो पदबाट भाग्न नहुने बताए । उनले मन्त्रीले गरेको काममा छानबिन भए छानबिन गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । उनले अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पद गएपछि उम्कन नपाउने बताए । उनले करका दर हरेक आर्थिक अध्यादेशमा हेरफेर हुँदा सँधै शंका पैदा हुने हो भने आर्थिक ऐन नल्याए पनि हुने बताए । उनले प्रणालीकै आवश्यकका आधारमा करका दर फेरिएको हुनसक्ने भन्दै आफू त्यसमा विश्वस्त रहेको बताए ।