Show/Hide Menu
ताजा समाचार
समाचार टिप्पणी
प्रचण्ड सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर अभिव्यक्तिमाथि ठाडो प्रहार गरेको छ । टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिथोलिएको दाबी गरेको सरकारले त्यसको भरपर्दो विवरण र आँकडाको विश्लेषण नगरी बन्द गर्ने निर्णय गरेर जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको छ ।
टिकटकका कारण सरकारको गलत क्रियाकलापको चर्को आलोचना भएको र विश्वास गुमेकाले हठात् रुपमा बन्द गरेको हो । यो कदापि उचित होइन । सरकारले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुबीचको मौखिक सहमतिमा निर्णय भएको भनेको छ तर यो सरासर झुटो हवाला दिइएको हो । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई नै संकुचित बनाउने विषय कुनै पनि हालतमा सह्य हुने छैन ।
मानव अधिकार र वाक् स्वन्तत्रा न्यूनतम मान्यताको ख्याल नगरी संविधान र कानुन विपरीतको निर्णय भएको छ । अमूक सामाजिक सञ्जालमार्फत् कुनै व्यक्तिको क्रियाकलापले सामाजिक सद्भाव बिथोलियो भने उसलाई पो कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । एउटा बोलेर सद्भाव बिथोलियो भन्दैमा सबैको मुख थुन्न मिल्दैन । त्यसमाथि संविधान र कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज हुने गरी कुनै पनि काम गर्ने छुट कसैलाई छैन ।
कुनै उपभोक्ताका कारण सामाजिक सद्भाव बिथोलिएछ भने पनि प्लेटफार्मलाई नै निषेधित गर्न कदापि मिल्दैन ।
कुनै पनि व्यक्तिको अभिव्यक्तिमा अराजकता होला त्यसमा माध्यमको के दोष ? प्राविधिक रुपमा खराबलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु राज्य सरकारको दायित्व हो । सत्ताधारी दलकै कैयौ नेताहरु भ्रष्ट छन्, के सरकारले अब ती पार्टी नै बन्द सक्छ ? सक्छ भने गरेर देखाओस् ।
इन्टरनेट प्लेटफार्म, त्यसमाथि पनि इन्टरनेटमा आधारित भएर सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जालहरुलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका माध्यम मानिन्छ ।
त्यस्तो प्लेटफार्ममा हुने कानून विपरीतका काम नियमन हुनुपर्छ । त्यसमा कसैको विमति होइन । दण्डनीय काम गरेको भेटिए कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । प्लेटफार्मको दुरुपयोग भन्ने नाममा नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने काम राम्रो हुँदै होइन । आज एउटा बन्द गर्नेले भोलि अर्को प्लेटफार्म पनि बन्द गरिदिने खतरा रहन्छ । यसले समग्रमा इन्टरनेटमाथि नै नियन्त्रित बन्देज गराउन खोजेको देखिन्छ ।
अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता लगायतका मौलिक हकको दृष्टिले हेर्दा यस प्रकारका सामग्रीहरु उपर प्रतिबन्ध लगाउने कानुन उचित र तर्कसंगत हुनुका साथै त्यस प्रकारको कानुनले प्रदान गरेको अख्तियारीको औचित्यपूर्ण र विवेकसम्मत प्रयोग हुनु आवश्यक छ ।
अतः टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णय पुनर्विचार हुन जरुरी छ । अन्यथा सरकारको दिनगन्ती सुरु जनस्तरबाट हुने पक्का छ ।
