Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ।
आयोगले दुई उद्योगको उजुरीमाथि सुनुवाइ गर्दै प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनुवाइ गरेको हो। ती उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत्को महसुल तिर्न लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका थिए।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २१ दिनको समय दिएर यही कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले तय गरेको पहिलो किस्ता बापतको महसुल बुझाउँदै आयोगमा आवेदन दिएको थियो। ती दुई उद्योगको आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र अन्य चार जना सदस्यको इजलासमा बहस भएको आयोगले जनाएको छ।
बहसमा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गरेका थिए। उद्योगीको तर्फबाट रोजन खड्काले बहस गरेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगले प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थामा नै रहेर महसुल तय गरेको ठहर गरेको छ। निर्धारित महसुल निश्चित समयभित्र नतिरेपछि लाइन काट्ने प्रबन्ध कानुनी व्यवस्था अनुसार रहेको आयोगले ठहर गरेको हो। आयोगको उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदक उद्योगी अदालत जान पाउने व्यवस्था छ।
