भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्वारा बदर

राष्ट्रपाटी न्युज

मंसिर १५, २०८२

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गरिदिएको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै आयोगलाई ब्यूताइदिएको हो।

गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग र सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले गत कार्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

यसअघि उक्त रिटमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो। आज फैसला सुनाएको हो।

Published :मंसिर १५, २०८२