
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चले दिएको परमादेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
एमाले वन तथा वातावरण विभागले मंगलबार च्यासलमा आयोजना गरेको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन श्रोत पुस्तिका विमोचन कार्यक्रममा ओलीले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले दिएको आदेश संविधानविपरीत रहेको बताए ।
उनले सर्वोच्चको आदेशमा असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानले प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे । उनले सर्वोच्चको आदेश संविधानसँग बाझिएको जिकिर पनि गरेका छन् ।
आफूले फैसलाको सम्मान गर्ने भन्दै उनले अदालतले व्यक्तिभन्दा संविधान, कानुन, न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले जेन-जी आन्दोलनलाई क्रान्ति भन्दै केही मान्छेहरूले त्यसको लाभ लिइरहेको तर्क गरे ।
अवैध सिफारिसमा असंवैधानिक तवरले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको दोहोर्याउँदै उनले मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनैपर्ने बताए ।
अध्यक्ष ओलीले देशको पक्षमा काम गर्ने एमाले मात्रै भएकाले निरन्तर हमला भइरहेको पनि बताएका छन् ।