Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत राहत शिक्षक बीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छुटेका विषयहरू संसदीय प्रक्रियामार्फत् समावेश गर्ने भन्दै शुक्रबार सिंहदवारमा दुई पक्षबीच सहमति भएको हो ।
शिक्षामन्त्री अशोक राईले आन्दोलनरत राहत शिक्षकहरूको माग संसदीय प्रक्रियाबाट पूरा गरिने बताए । ‘सबै शिक्षकहरू सहमतिमा आउनुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी थपिएको छ । यी सम्झौताहरू संसदमा प्रस्तुत गरेर संसदीय प्रक्रियामार्फत् छुटेका विषयहरूलाई समावेश गर्नेछौं,’ सहमतिपछि मन्त्री राईले भने ।
राहत शिक्षकका विषयमा यी बुँदामा सहमति भएको हो ।
-विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा रहेको विधेयकको दफा ४३ को उपदफा (८) मा भएको पचास प्रतिशत सेवा जोड्ने व्यवस्थालाई शत प्रतिशत बनाउनु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (३) मा रहेको पचास प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी व्यवस्थालाई शत प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने र दफा ४४ को उपदफा (५) लाई स्पष्ट पार्नुपर्ने ।
– राहत शिक्षकको रुपमा दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकलाई दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने र राहत शिक्षकलाई विरामी विदाको व्यवस्था गरी सोको अभिलेख राष्ट्रिय किताव खाना (शिक्षकमा) पठाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
– विगतमा अस्थायी दरवन्दीमा कार्यरत भई सो पश्चात राहत शिक्षकमा कार्यरत रहनुभएकालाई विगतको अस्थायी सेवा अवधि जोड्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने।
– उक्त व्यवस्था सबै किसिमका राहत (बहिरा, अन्य किसिमका अपाङ्गता भएका शिक्षक, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा) शिक्षकलाई समावेश गर्ने ।
– शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने आन्तरिक प्रतिष्पर्धा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने गरी गर्ने ।
– प्रतिष्पर्धामा उमेर हद कायम नगर्ने ।
