Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं। देशभरका ४१ संस्थाले सशस्त्र द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। गत आइतबार उनीहरूले काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई र सातै प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री मार्फत पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि भनेर गठन गरिएका आयोगहरूले पिडितको हितमा काम गर्न नसकेको उनीहरूको धारणा छ। तत्कालिन शसस्त्र युद्व र द्वन्द्व प्रभावित विभिन्न संघ संस्थाहरुको संयुक्त ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ :- “पीडित समुदायका वर्षौंदेखिका सरोकारहरूको बिल्कुल उपेक्षा गरी दलीय स्वार्थका कठपुतली आयोगको म्याद अध्यादेशको सहारा लिएर आफूखुशी थप्दै गइएकोप्रति आम पीडित समुदाय गम्भीर आपत्ति र असहमति व्यक्त गर्दछौ। तसर्थ, पीडित समुदायका पीडा र आँसुमाथिको सौदाबाजी बन्द गर्न, बलिया पीडकको उन्मुक्तिको पक्षमा होइन, असहाय पीडित नागरिकहरूप्रति सरकारको दायित्वबोध गर्न र पीडित समुदायको न्याय सुनिश्चित गर्न विश्वसनीय कदमहरू चाल्नका लागि हामी पीडित समुदाय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष जोडदार माग गर्दछौं।”
४१ संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी अध्यक्ष मैना कार्की, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष गोपालबहादुर शाह, द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सिर्जना श्रेष्ठ र अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले उक्त ज्ञापनपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
उक्त ज्ञापनपत्रमा विश्वसनीय रूपमा ऐन संशोधन पश्चात स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शी तथा विश्वसनीय प्रक्रियाबाट दक्षता, अनुभव र स्पष्ट मार्गभित्र भएका व्यक्तिहरू छनोट गरी सक्षम, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोगहरूको गठन गर्न माग गरिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा द्वन्द्वपीडितको न्यायका लागि सबै उदासीन बनेको भन्दै ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूबाट पीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकारप्रति पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मौनता बढ्दै गएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्दै अन्याय र पीडामा पिल्सिरहेका द्वन्द्वपीडितको न्यायको अधिकारप्रतिको भूमिका सक्रियाताका साथ निर्वाह गर्न समग्र नियमन निकाय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति हार्दिक अपील गर्दछौं।”
