काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट आज नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने भएको छ ।

दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले फिर्ता लिन लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको आज बस्ने बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्ने भएका छन् । नागरिकता विधेयकमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । नागरिकता विधेयकमा व्यवस्था गरिएको वैवाहिक अंगीकृत, अंगीकृत, जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिने नागरिकता, गैरआवासीय नागरिकलाई दिने नागरिकता, आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालगायतका प्रावधानमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको यो विधेयक अगाडि बढाउन सरकारले पटक पटक प्रस्ताव गरेको थियो । मौजुदा संविधानअनुसार हालको नागरिकता ऐन संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्मा संशोधन विधेयक पेस भएको थियो ।

नेपालको संविधान जारी भएको करिब सात वर्ष हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधान अनुरूप आवश्यकता संशोधन हुन सकेको छैन । कानुनी संशोधनको अभावमा नेपालमा ठूलो संख्यामा संविधानतः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरू समेत नागरिकता प्राप्तिबाट वञ्चित भई राज्यविहीनताको अवस्थामा रहनु परेको छ ।

नयाँ संविधानअनुसार विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐनमा समसामयिक संशोधन गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेस भई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्ष विचाराधीन रहेको थियो ।

---

---