Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाण्डौं । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ७ दशकदेखि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक पालना गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा शक्तिको भूमिका एशियाको सन्दर्भ’ विषयक एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको शनिबार काठमाडौंमा उद्घाटन गर्दै उहाँले विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोलिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा ठोस योगदान गर्दै आएको पनि स्मरण गराउनुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलतको सिद्धान्तमा आधारित सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना एवम अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना हुनेमा नेपालको स्पष्ट मान्यता रहेको बताउनु भएको हो । उहाँले अहस्तक्षेप र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनु भएको छ ।
भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध पारवहन अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुन्द्रसम्बन्धि कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरणीय रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यस काममा नेपाललाई सहयोग गर्ने सबै मित्र राष्ट्रहरुप्रति आधार पनि व्यक्त गर्नु भयो ।
उहाँले न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले विवेचना गरेर ठोस धारणा तय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भन्नु भयो, ‘हामीले करिव ७ दशकदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीतिको दृढतापूर्वक वकालत र पालना गर्दै आएका छौं । किनभने यसबाट हाम्रो मुलुकको सार्वभौमिकता तथा राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षाका लागि आधार प्राप्त हुने हाम्रो विश्वास रहेको छ । हामी सबै प्रकारको युद्धको विरोध गर्दछौं । र, राष्ट्रका बीचमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा समाधान खोजिनुपर्ने मान्यता राख्दछौं । विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुदृढ विश्वास रही आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र विश्वबन्धुत्वको भावना र अहस्तक्षेपको र अनाक्रमणको नीतिमा मात्र विद्यमान अन्तराष्ट्रिय कानुनको पालना एवम् विकासमा योगदान गर्दछ भन्ने नेपालको सुस्पष्ट दृष्टिकोण रहेको छ । विशिष्ट ऐतिहासिक अनुभव, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धका आयाम एवम् भौगोगिक अवस्थितिको मौलिक परिवेशमा आधारित भई नेपालले अन्तराष्ट्रिय कानुनको विकासमा समेत ठोस योगदान गर्दै आएको इतिहासतर्फ म यस विद्धत सम्मेलनको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुका लागि निर्वाध अधिकार प्रत्याभूति गर्ने समुन्द्र सम्बन्धि कानुनको निर्माण र विकास गर्न नेपालले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका यस अवसरमा स्मरण गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसै कानुनको मार्गदर्शनको आधारमा नेपालले विश्वका सम्पूर्ण भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुको पारवहन अधिकारको पैरवी मात्रै गर्दै आएको छैन, मित्र राष्ट्रहरु हुँदै समुन्द्रसम्म नेपालको आफ्नै पहुँच स्थापित गर्न ठोस पहल गरी सफलता समेत हासिल गरेको छ । नेपालको यस प्रयासलाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरुलाई म यसै सम्मेलनमार्फत् हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । अन्तराष्ट्रिय कानुनको मान्यतामा उभिएर नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रहरुले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालिन विश्वमा अहिले प्रशस्त सुनिरहेका छौं । नियम र कानुनको सोझो एवम् स्पष्ट मान्यता न्याय स्थापना गर्नु रहेको छ । तसर्थ, आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ । तर त्यत्तिले मात्रै पुग्दैन । त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ । यसो भएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय कानुनको विकासका लागि यस सम्मेलनको दिने एउटा ठूलो योगदान यही हुन सक्नेछ ।’
