Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई नियमित अदालतमा लगेपछि शान्ति प्रक्रिया भंग हुने खतरा बढेको भन्दै चिन्ता प्रकट गरेका छन् । उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताभन्दा फरक ढंगले अगाडि बढ्न नहुने बताए ।
माओवादी धाराका ९ राजनीतिक दलहरूले आइतबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव गुरुङले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत अदालतमा लगिएको विषयले शंका उत्पन्न गराएको बताए ।
यतिखेर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका, संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका मुद्दाहरूको बारेमा जसरी बहस छलफल चलिराखेको भन्दै उनले भने‚ ‘शान्तिप्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले संवैधानिक मान्यताभन्दा फरक र शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी संवैधानिक मान्यता स्थापित भएको छ‚ त्यो मान्यताभन्दा फरक ढंगले जान खोजेकाले, क्षेत्राधिकार फरक तरिकाले जान खोजेकाले कतै शान्तिप्रक्रिया उल्टिने त होइन ? भंग हुने त होइन ? भन्ने चिन्ता प्रकट भएको हो ।’
‘संक्रमणकालीन न्यायको मान्यताभन्दा फरक ढंगले नियमित फौजदारी न्यायको प्रक्रियाअनुसार लान खोजियो, त्यो संविधानको भावनाभन्दा विपरीत हो,’ उनले भने ।
यो विषयमा माओवादी घटक दलहरू एकजुट भएको गुरुङको भनाइ थियो । उनले शान्तिप्रक्रिया विस्तृत शन्ति सम्झौताअनुसार संवैधानिक मूल्य मान्यताअनुसार हल गरिनुपर्ने बताए ।
शान्ति प्रक्रियालाई संवैधानिक अंग बनाइसकेको अवस्थामा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई आयोग बनाएर अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
