काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सय दिनमा गरेको उपलब्धिहरूको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफू सरकारको नेतृत्वमा आएपछि आर्थिक क्षेत्रलगायतमा सुधार भएको दाबी गरेका छन् ।
३७ बुँदामा प्रकाश पारिएको विवरणमा भनिएको छ, ‘जनताको विकास र समृद्धिका सपनालाई पूरा गर्ने, मुलूकमा विकास निर्माणका कामलाई गति दिने, अर्थतन्त्रलाई सङ्कटमुक्त बनाई आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई पुनः चलायमान र तीव्र बनाउने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, मौद्रिक तरलता र कर्जाको स्थितिमा सुधार गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त र नागरिक मैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सुशासन, सदाचार र जवाफदेहिता कायम गर्ने कुरालाई सरकारले जोड दिँदै आएको छ। अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सेवा प्रवाहमा सुधार, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम सुरू गरिएको छ।’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको प्रयासअन्तर्गत विभिन्न पहल गरेको र धेरै हदसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार देखिएको दाबी गरिएको छ ।
‘विश्व अर्थतन्त्रमा देखा परेका नकारात्मक प्रवृत्ति र कतिपय आन्तरिक कारणबाट सिर्जित चुनौतीको कारण अर्थतन्त्रमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न प्रयास गरिएको छ । निजी क्षेत्रको व्यवसायिक आत्मविश्वास जगाउन एवं सरकार र निजी क्षेत्रबिचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन प्रयास केन्द्रित गरिएको छ । विभिन्न क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल अन्तरक्रिया गरी गुनासो व्यवस्थापनका साथै अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव समेत प्राप्त गरिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका गुनासा सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको (चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन, मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा) छ। लघुवित्तमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समन्वयात्मक बैठकको आयोजना गरिएको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लिएको अतिरिक्त सेवा शुल्क बापतको रकम १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गर्ने, लघुवित्तहरुले वार्षिक १.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने, एउटा ग्राहकले एउटाभन्दा बढी लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। आर्थिक एवं बैंकिङ क्षेत्रका समसामयिक विषयमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा निजी क्षेत्र, लघु वित्त, नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल राष्ट्र बैंकसमेतको सहभागितामा उच्चस्तरीय बैठक आयोजना गरिएको छ। यी सुधारका प्रयासको फलस्वरुप अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रका महत्वपूर्ण सूचकहरु जस्तै : सोधनान्तर स्थिति, चालु खाता, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी विनिमय सञ्चिति आदिमा सुधार देखिएको छ,’ विवरणमा भनिएको छ ।
यस्तो छ पूर्णपाठ