काठमाडौँ । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल(हिस्टुन) को सातौँ महाधिवेशन शनिबार सम्पन्न भएको छ ।राजधानीमा सम्पन्न सो महाधिवेशनले टिका न्यौपानेको अध्यक्षतामा ६९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको छ ।

त्यसै गरि संस्थाको सह अध्यक्षमा विष्णु बहादुर दौल्याल ,कल्पना पनेरु तथा युवराज न्यौपाने वरिष्ठ उपाध्यक्षमा शत्रुधन मुखिया,विष्णु प्रसाद खनाल ,दिपक अर्याल ,अर्जुन भुसाल तथा टिकाराम पौडेल चयन भएका छन्। त्यसैगरी उपाध्यक्षमा एक महिला सहित प्रत्यक प्रदेशबाट एक एक जना निर्वाचित भएका छन्। निर्वाचित हुने उपाध्यक्षहरुमा मनोज दाहाल (कर्णाली प्रदेश) ,केदार राज पाठक(लुम्बिनी । सन्तोष कुमार बोहोरा (बागमती ), सम्मर भण्डारी(मधेश),महेन्द्र कार्की (कोशी ), खगेन्द्र पौडेल (गण्डकी ),रमेश कुमार रावत (सुदुरपश्चिम), चेतना कुमारी रेग्मी (महिला उपाध्यक्ष) रहेका छन्। त्यसै गरि महासचिवमा शंकर तिवारी, उपमहासचिवमा लोकेन्द्र कार्की ,यन्द्र कुमार दाहाल अर्थ उपमहासचिवमा यज्ञ बहादुर घिमिरे चयन भएका छन् । त्यसै गरि सचिवमा दिपेन्द्र बहादुर बिष्ट ,सन्तोष लुइटेल,पूर्ण प्रसाद सिम्खडा ,पर्शु राम कडेल ,प्रेम राज भट्ट ,चन्द्र प्रकाश अधिकारि ,बिनोद सुबेदी ,अर्जुन सिंह कुवर ,छवि लाल आचार्य , अमृता खतिवडा निर्वाचित भएका छन्।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उद्घाटन गरेको सो अधिवेशनमा साबिक उच्च माध्यमिक तहमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई स्थायी गर्न वक्ताहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका थिए।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा प्लस टु पढाउँदै आएका शिक्षकहरू कसैलाई पनि स्थायी नगरेको भन्दै शिक्षक नेताहरुले  लामो समय प्लस टुमा अध्ययन गराउँदै आएका शिक्षकहरूलाई तत्काल स्थायी प्रक्रियामा लान माग गरेका थिए । उनीहरूले सरकारले आफूहरूलाई जसरी पनि स्थायी गर्नुपर्ने र सामाजिक सुरक्षाकोषको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै हिस्टुनका तत्कालिन अध्यक्ष दीपकराज सुवेदीले उच्च मावि तहलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका थिए । उनले शिक्षकहरूका मागबारे सरकार गम्भीर नरहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।

सोही कार्यक्रममा नेपाल शिक्षक महासंघका सचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गराउने शिक्षकको संख्या वृद्धि र साबिक र हाल अध्ययन गराइरहेका शिक्षकहरूको स्थायित्वबारे सरकारले चासो दिनुपर्ने बताएका थिए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उच्च माध्यमिक तहको शिक्षा विद्यार्थीको जीवनकै महत्वपूर्ण जग रहेको भन्दै यसलाई सुधार गर्ने दाबी गरेका थिए ।

हाल विद्यालयहरूले अस्थायी रूपमा शिक्षक राखेर विषयगत पढाइ सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । यसअघि सरकार र प्लस टु पढाउने शिक्षकहरूको संगठन हिस्टुनका तर्फबाट ०७५ र ०७८ फागुन ९ मा ५१ बुँदे सहमति भएको भएपनि त्यो लागू भने हुन सकेको छैन ।

देशभर चार हजार तीन सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयका लागि जम्मा ६ हजार राहत र करार दरबन्दी शिक्षक तोकेको छ । यो संख्याले प्लस टु पढाउन पुग्दैन ।

यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले २०६६ मा ४ हजार शिक्षकको अनुदान कोटा  र ०७१ सालमा थप दुई हजार दरबन्दी कोटा थप गरी ६ हजार शिक्षक तोकेको थियो । तर, यो संख्या निकै कम हुन्छ ।

शिक्षक महासंघकै अध्ययनअनुसार सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ११ र १२ मा अध्ययन गराउन थप सात हजार ८०५ शिक्षक चाहिन्छ । तर, सरकार यसबारे पनि मौन देखिएको हिस्टुनको आरोप छ ।

 

---

---