काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको घटनामा आममाफी नदिइने बताएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विषयमा कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिलाई जानकारी दिँदै उनले त्यस्ता घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी नदिइने स्पष्ट पारे ।
उनले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र त्यससम्बन्धी कामलाई फास्ट ट्र्याकमा टुंग्याउन दलहरूबीच सहमति भएको बताए ।
उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूले आफूहरूको प्रयासलाई लक्ष्यतर्फ डोऱ्याउने बताए । उनले भने, ‘संशोधन प्रस्तावले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएको छ र परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रूपमा मान्यता दिएको छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आममाफी दिइने छैन भनी म आश्वासन दिन्छु।’