काठमाडौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी(सीडीओ)लाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म एउटै जिल्लामा राख्नुपर्ने माग उठेको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा आइतबार सुरक्षा विज्ञहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भूगोल बुझ्न नै कम्तिमा दुईदेखि तीन महिना लाग्ने भएकाले छिटोछिटो परिवर्तन हुने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताएका हुन् । पूर्वगृहसचिव खेमराज रेग्मीले अहिले दलाल र बिचौलीयाले सीडीओ फेर्ने गरेको बताए ।
एकजना सीडीओको एक वर्षमा आठ पटक सरुवा हुने गरेको अधिकांश सुरक्षा विज्ञहरू बताउँछन् । पूर्वसचिव बामनप्रसाद न्यौपानेले भूगोल,जनसंख्या,राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकता राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारहरू भएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती देखिएको बताए ।
सीमा क्षेत्रमा बढ्दै गएको संगठित अपराध नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ केशरबहादुर भण्डारीले संविधानको सुरक्षा पनि राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको बताए । उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सशक्तिकरण गर्नुपर्ने बताए । नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रबहादुर सिंहले नेपाल प्रहरी ऐन कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्रै आन्तरिक सुरक्षा सुदृढ हुन सक्ने बताए ।
सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक रविराज थापाले प्रहरीभित्र उमेरहद हटाउनुपर्ने बताए । प्रहरीभित्रको उमेरहद हटाउन सकिए प्रहरीभित्र देखिएको नैराश्यता धेरै हदसम्म अन्त्य हुने थापाको भनाइ छ । उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अहिले निकै कमजोर भएको बताए ।
पूर्वरक्षासचिव आत्मराज पाण्डेले अहिले सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएको बताए ।
पूर्वगृहसचिव रेग्मीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालय मातहत हुनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दीलकुमारी रावल थापा(पार्वती)ले राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति, संस्थागत संरचनालगायतका विषयमा अब गृह र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुगिने बताइन् ।