काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विभिन्न प्राकृतिक प्रकोपलगायतका कारणले समस्यामा परेका ऋणीको हकमा विशेष व्यवस्था गर्ने बताएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जाको पुनःसंरचना वा अन्य कुनै विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि पुनरुत्थान गरिने बताए ।

खासगरी प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य कुनै पनि प्रकोपका कारण समस्यामा परेका ऋणिलाई माथि उकास्न तथा उनीहरुलाई पुनः व्यवसायमा सक्रिय बनाउनका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको उनले जानकारी दिए ।

प्राकृतिक प्रकोपका कारण समस्यामा परेको, त्यसका कारण उद्योग तथा व्यवसाय धाराशायी भएको, कालोसूचीमा परेको भए त्यस्ता ऋणिलाई पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गरिन लागेको गभर्नर अधिकारीको भनाइ छ ।

उनले नेपालबाट बाहिरिने विप्रेषणबारेमा पनि केन्द्रीय बैंकले नियमित रुपमा अध्ययन नगरे पनि सुक्ष्म निगरानी भने गरिरहेको उनको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्य निकायसँगको सहकार्य तथा ‘नेशनल स्वीच’ कार्यान्वयनमा ल्याइ यर्थाथ विवरण पत्ता लगाइने उनले योजना सुनाए ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा गभर्नर अधिकारीले भने, “सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग मात्रै भएको छैन, सदुपयोग पनि भएको छ । त्यसबारे स्वतन्त्ररुपमा अध्ययन भइरहेको छ । यही साउनको अन्तिमसम्ममा त्यसको प्रतिवेदन आइसक्नेछ । सोही प्रतिवेदनका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ ।” त्यस्तो कर्जा दुरुपयोग भएको पाइए ब्याजसमेत असुल उपर गरिने उनको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीले रु ५० लाखसम्मको शेयर धितोमा जाने कर्जाको ‘थ्रेस होल्ड’ घटाउन लागिएको जानकारी दिए । यसअघि रु २५ लाखसम्मको शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १०० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको जोखिम भार एक सय ५० प्रतिशत रहेकोमा उक्त व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए । उनले शेयर धितो कर्जाका सम्बन्धमा कुनै द्विविधा नराख्नसमेत आग्रह गरे ।

बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्ने तयारी

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका गतिविधि र काम कारबाहीलाई लिएर एकाध व्यक्तिले गैर व्यावसायिक गतिविधि गरिरहेको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले ऐनमा नै संशोधन गरिने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४ लाई समसामयिक संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्ला दिनमा केही व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने गरेपछि केन्द्रीय बैंकले उक्त ऐनमा संशोधन गर्न खोजेको हो ।

“वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पु¥याउने गैर–व्यावसायिक तथा उच्छङ्ल गतिविधिलाईसमेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान बैकिङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ” मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति ल्याउन नयाँ व्यवस्था

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सक्षम जनशक्ति व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विशिष्ठतालाई ख्याल गर्दै दक्षजनशक्तिको प्रबन्ध गरिएमात्रै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिने र आम नागरिकले सहज रुपमा सेवा पाउने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिइएको हो ।

“बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्वका लागि सक्षम जनशक्तिको व्यवस्थापन र कार्यसम्पादन सुदृढ बनाउन आवश्यक भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको समग्र जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिने छ” मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ।

नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूट जस्ता संस्थासँगको सहकार्यमा बैंकिङ सेवामा प्रवेश गर्न प्रवेश परीक्षा र वृत्ति विकासका लागि ‘सर्टिफिकेशन कोर्ष’ पूरा गरेकालाई प्राथमिकता दिनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिन लागिएको मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ ।

 

---

---