काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको विधेयक पीडितहरूले जलाएका छन् । विधेयकका प्रवधानले साहुहरूलाई संरक्षण गरेको भन्दै पीडितहरूले शुक्रबार साँझ शान्तिवाटीकामा जलाएका हुन् ।

संसदको दुवै सदनबाट पास भएपछि मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० लाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)लाई फौजदारी कसूर करार गर्दै विधेयक जारी हुनु स्वागतयोग्य रहेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहले बताए । उनले सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूले साहुलाई पोस्ने गरी विधेयक जारी गरेको आरोप लगाए।

‘३३ महिनादेखि मिटरब्याजसहित अन्य आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न नयाँ ऐनको तर्जुमा हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरूमध्ये एउटा प्रमुख हो। तर नयाँ कानुन बनाउने क्रममा सरकारले आन्दोलनरत पक्षहरूको सुनुवाइ गरेन,’ उनले भने।

उनले कानुन पारित गर्नुपूर्व पुलिस-प्रशासन र साहु-महाजनबाट पीडित बनाइएकाहरूको चासो सम्बोधन गर्न सरकार पक्षले छलफल नगरेको बताए । कानुन तर्जुमा गरिरहँदा सरकारले सत्ताको रवैया देखाउँदै अलोकतान्त्रिक तरिका अपनाएको उनको भनाइ छ।

सरकारले हालसम्म आर्थिक अपराधबाट पीडित बनाइएका किसान मजदुरलाई अपराधीको चंगुलबाट मुक्त घोषणा गर्न नचाहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ । कुशवाहाका अनुसार सरकारले तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसनजस्ता फर्जी तमसुक, छिनुवापास आदि खारेज गर्ने राजनीतिक प्रतिवद्धता पूरा गरेको छैन ।

मिटर ब्याज र अन्य अनुचित लेनदेनका समस्या सम्बोधन गर्न मुलुकी संहितासम्बन्धी केही ऐन संशोधन गरेर सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन पीडितहरूको अपेक्षा विपरीत विष विनाको सर्पजस्तै भएको उनले बताए।

शोषक साहुहरूले जफत गरेका गरीबको सम्पत्ति फिर्ता लिने विश्वसनीय बन्दोबस्त बनाउने बलियो आधार विधेयकमा नरहेको पीडितहरूको आरोप छ ।

साहु-महाजनबाट मुक्ति दिलाउन कानुनीमात्र होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिएको मिटरब्या पीडित पुनम महतोले बताइन् ।

---

---