काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीले काम गरेबापत भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गरे पनि सरकारका कर्मचारीले भने नियमसङ्गत आएका बिलहरुको भुक्तानी नरोकिएको बताएका छन् ।
प्रक्रिया पूरा गरेर आएका बिलहरु नरोकिएको र भुक्तानीमा कुनै बाधा नभएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले बताए । नियमानुसार प्रक्रिया पुर्याएर आएका बिलहरुको भुक्तानी रोक्ने अधिकार सरकारलाई नभएको उनले बताए ।
विषयगत मन्त्रालयहरुले काममा लगाए अनुसार रकम अपुग भएको खण्डमा मन्त्रालयभित्रकै अन्य स्रोतबाट रकमान्तरका लागि प्रस्ताव गर्नुपर्ने हुन्छ तर अहिलेसम्म त्यस्तो नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
अहिले व्यवसायीहरुले अर्बौँ रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनुको खास कारण भने आफूलाई थाहा नभएको शर्माले बताए ।
यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रबी सिंहका अनुसार विकास निर्माणको काम गरेबापत १० अर्ब रुपियाँ हाराहारीको बिल र बिल गन्न बाँकी रहेको ४० अर्बसहित ५० अर्बको हाराहारीमा सरकारसँग भुक्तानी लिन बाँकी रहेकाले आन्दोलन गरिएको बताए ।
अध्यक्ष सिँहका अनुसार अनुसार खानेपानी, स्वास्थ्य, सडक विभाग अन्तर्गत पुल, सडक, मध्य पहाडी राजमार्ग, नदी नियन्त्रण, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, शहरी विकास परियोजनासहितका आयोजनामा यस्तो रकम भुक्तानी रोकिएको छ ।