काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करीबारे जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य नेतृत्वको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।
विभिन्न समयमा नेपाल भित्रिएको अवैध १३८ किलो सुन प्रकरणको छानबिन गर्न सरकारले गत असोजमा ४ सदस्यीय समिति बनाएको थियो । सो समितिले बिहीबार सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
साथै सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक प्रतिशोध नसाँध्न आग्रह समेत गरेको छ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिनुभएको रवि लामिछानेलाई उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनाएको भन्दै कांग्रेसले संसद अवरोध गरेपछि सरकारले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारकी प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री शर्माले गृहमन्त्रीमाथि कांग्रेसले पूर्वाग्रह साँधेको बताइन् ।