काठमाडौँ । राप्रपा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आइतबार बसेको राप्रपा नेपालको केन्द्रीय सम्पादन समिति र पदाधिकारीको संयुक्त बैठकले आगामी दिनमा भ्रष्टाचारविरुद्ध देशव्यापी अभियान संचालन गर्ने तथा नागरिक आयोगको गठनलाई मुख्य माग बनाउने निर्णय गरेको हो

त्यस्तै बैठकले राप्रपा नेपाल केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठक २०८१ साल जेठ ३१ र ३२ गते काठमाण्डौँमा गर्ने निर्णय गरेको महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख  भास्कर भद्राले जानकारी दिएका छन् ।

बैठकले अध्यक्ष कमल थापाद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक कार्यपत्रलाई परिमार्जन सहित केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकमा पेश गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

बैठकले गरेको निर्णय बारे जानकरी दिदै उनले भने- ‘भ्रष्टाचार अहिले देशमा महारोगको रुपमा फैलिएको छ । यो महारोगको निदान सामान्य उपचारबाट संभव देखिन्न । यसको निम्ति विद्यमान कानुनमा आमुल सुधारको साथै जनताप्रति उत्तरदायी रहने ‘उच्चस्तरीय भष्टाचार नियन्त्रण नागरिक आयोग’ खडा गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । आगामि दिनमा भ्रष्टाचार बिरुद्ध देशव्यापि अभियान संचालन गर्ने तथा नागरिक आयोगको गठन राप्रपा नेपालको मुख्य माग हुने बैठकले निर्णय गरेको छ ।’

त्यस्तै बैठकले राज्यको निकम्मापनको कारण कृषी क्षेत्र उपेक्षित हुनपुगेको प्रति बैठकले चिन्ता व्यक्त गर्दै कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात गर्ने देश नेपाल अहिले तरकारी, फलफुल, मासु र खाद्यान्नमा समेत बिदेशी आयातको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र असिमित संभावना हुँदाहुँदै पनि नीति निर्माताहरुको प्राथमिकतामा नपरेको कारण कृषी क्षेत्रले अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

राप्रपा नेपालले कृषी र भूमी व्यवस्थापनको ‘वैकल्पिक मोडेल’ तयार गरी जनसमक्ष लैजाने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

राज्यले प्रतिशोध साधेर कसैमाथि पनि कुनै कार्वाही हुनु हुँदैन । तर, नागरिकता जस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयमा अनुसन्धान एवं सामान्य प्रशासनीक र न्यायिक कार्वाहीको प्रक्रिया अघि बढ्दा ‘लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रता’ माथी आक्रमण भयो भन्दै कोलाहल गर्ने प्रवृत्तिले वर्तमान व्यवस्थाको कमजोर चरित्रलाई नै उदाङ्गो पारिदिएको छ । न्यायिक परिक्षणमा पुगि सकेको फौजदारी विषय वारे पुर्व राष्ट्रपति लगायत विभिन्न दलका नेताहरुले अदालतलाई दवाव र प्रभावमा पार्ने गरि मन्तव्य दिनु वर्तमान व्यवस्थाको विकृत मानसिकताको द्योतक हो भन्ने राप्रपा नेपालको ठहर रहेको छ ।

प्रतिपक्ष दलहरुको विरोध र नाराबाजीका बिच सुरक्षाकर्मीहरूको घेराबन्दीमा संसदको गतिविधि संचालन गर्नु स्थापित संसदीय परम्परा विपरित छ । प्रतिपक्षलाई निषेध गर्ने तथा संसदलाई बन्धक बनाउने यस्तो अभ्यास निरंकुशता र सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हो भन्दै यस्तो कार्यले भविष्यमा गलत नजिर बस्न जाने र अनाबश्यक मुठभेढ अन्त गरी सहमति र सम्वादबाट समस्याको समाधान खोज्न राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबैमा आग्रह गर्दछ ।

---

---