Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतले मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित १० जनालाई सफाइ दिँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (सीईओ) विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई भने दोषी ठहर गरेको छ।
अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकको मात्र संलग्नता देखिएको भन्दै अन्य सबैलाई सफाइ दिएको हो।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असार ९ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ व्यक्ति र १ कम्पनीविरुद्ध अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगले ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो। उक्त मुद्दामा मुख्यसचिव अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो। सोही मुद्दाउपर यही कात्तिक ५ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदै आएकोमा विशेष अदालतले बुधबार अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी डा वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबीएस माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिवसमक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन । साबै निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सवनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्र् िहानीनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपवावी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ।’
अख्तियारले अर्यालसहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्राद पौड्याल विरुद्ध पनि मुद्दा लगाएको थियो। यस्तै, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र निर्देशक श्रेष्ठसहित तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो। यीमध्ये पौडेल र श्रेष्ठमात्र दोषी ठहर भएका हुन्।
साथै अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई नछोई उनी अन्तर्गतका अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको र अनुसन्धान प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको पनि अदालतले जनाएको छ। फैसलाको बुँदा नम्बर १४ मा भनिएको छ, ‘आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रितेश कुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, उपसचिव गणेश विक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेलको हकमा हेर्दा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजध विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाइको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्राचार गरेको देखिन्छ। उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन। माननीय अर्थ मन्त्रीको मिति २०७९/०५/२६ को निर्णयअनुसार समग्र खरिद प्रकृया अघि बढाइएकोमा विवाद छैन। निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्नेसम्म मिसिलबाट देखिन आउँदैन। यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन।’
