काठमाडौं। विश्व एड्स दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय एचआईभी तथा एड्स महासंघ नेपाल (NAP+N) ले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै एचआईभी संक्रमित समुदायको माग र चिन्ताहरूलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ।

कार्यक्रमका क्रममा महासंघका अध्यक्ष खगेन्द्र खड्काले ग्लोबल फन्डको GC7 परियोजनामा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन माग गर्दै Community Consultation बाट आएका सुझावहरूलाई बेवास्ता गरिएको बताए। उनले भने, “एचआईभी संक्रमित समुदायको सहभागिता बिना नीतिनिर्माण गरिनु गैरजिम्मेवारी हो। समुदायका सुझावलाई प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्छ।”

ज्ञापनपत्रमा एचआईभी रोकथाम, उपचार, हेरचाह, र सहयोगका कार्यक्रमहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समुदायको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ। साथै, अव्यवहारिक र अहितकारी कार्यक्रमलाई तुरुन्त रोक्न, नयाँ अनुसन्धानमा लगानी गर्न, र उन्नत औषधिको पहुँचमा सुधार ल्याउन माग गरिएको छ।

विरोधको चेतावनी
महासंघले यदि मागहरू सम्बोधन नगर्ने हो भने ARV औषधि फिर्ता गर्ने र देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। खड्काले भने, “हामीले मानव अधिकार र स्वास्थ्य अधिकारका लागि अन्तिमसम्म संघर्ष गर्नेछौं। सरकारको लापरवाहीलाई सहेर बस्ने अवस्था छैन।”

स्वास्थ्य मन्त्रीको आश्वासन
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले ज्ञापनपत्र बुझ्दै सरकार एचआईभी/एड्स नियन्त्रणका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको र समुदायको माग तथा सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिने आश्वासन दिए। उनले एचआईभी संक्रमितहरूको जीवनस्तर सुधार्न सरकारको सबै निकाय सक्रिय हुने बताए।
ज्ञापनपत्रसँगै जिल्लाबाट प्राप्त सुझाव र Community Consultation रिपोर्ट पनि मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सहभागीहरूले एचआईभी रोकथाम, उपचार, र हेरचाहमा पहुँच सुधार गर्न, लाञ्छना र भेदभाव हटाउन, तथा प्रभावकारी कार्यक्रमको सुनिश्चितताका लागि आग्रह गरेका थिए।

पछिल्ला कदमहरूमा प्रश्न
महासंघले ग्लोबल फन्डको GC7 परियोजनामा समुदायको आवश्यकता र सुझावको बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै हालका नीतिहरूले एड्स अन्त्यको ९५-९५-९५ लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग नगर्ने बताएको छ।

यस ज्ञापनपत्रले सरकार, दातृ निकाय, र सरोकारवालालाई एचआईभी संक्रमितहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न तत्काल कदम चाल्न गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको छ।

---

---