Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई ज्यानसम्बन्धी मुद्दाबाट सफाइ दिने उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई दोषमुक्त ठहर गर्दै दिएको फैसलाविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावेदन गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार फैसलामा गम्भीर त्रुटि देखिएको, प्रमाणको पर्याप्त मूल्यांकन नगरिएको र स्पष्ट प्रमाणहरूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको हो ।
यसअघि जिल्ला अदालत रौतहटले आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । तर, उच्च अदालतले सो फैसलालाई उल्ट्याउँदै सफाइ दिएको थियो ।
फैसलाको पुनरावलोकन माग
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उच्च अदालतको फैसलामा प्रमाणहरूलाई उपेक्षा गरिएको दाबी गर्दै, आलमसहित सबै अभियुक्तलाई पुनः दोषी ठहर गर्न र जन्मकैदको सजाय कायम गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको छ ।
बम विस्फोटमा घाइते भएका व्यक्तिलाई जिउँदै इँटाभट्टामा जलाइएको भन्ने घटनामा भारतको बिहार राज्यको सितामढी निवासी गौरीशंकर राम चमार मुख्य साक्षीका रूपमा उल्लेख गरिएका छन् । चमारले घटनाबारे दिएको बयान, शरीरमा लागेको चोट र त्यसको मेडिकल रिपोर्टलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ठोस प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू पनि छानबिनमा
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश डा. खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको संयुक्त इजलासले १४ जेठमा आलमसहित सबै आरोपितलाई सफाइ दिएको थियो । अहिले ती दुवै न्यायाधीश न्याय परिषद्को छानबिनमा परेका छन् ।
उच्च अदालतको फैसलामा ‘घटना नै नभएको’ उल्लेख गरिएको थियो । तर, पुनरावेदनमा घटनाको पुष्टि हुने प्रमाण, घाइते साक्षीको बयान र बम विस्फोटका कारण मृत्यु भएको प्रमाणित हुने तथ्यहरू रहेको दाबी गरिएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो फैसलालाई बदर गर्दै दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
