काठमाडौँ । सरकारको कानुनी सल्लाहकारका रुपमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको नियुक्ति भएको आज एक वर्ष पूरा भएको छ । उहाँको २०८२ साउन २ गते नियुक्ति भएको थियो । सरकारलाई कानुनी राय दिने र सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम हो । प्रस्तुत छ, दोस्रो कार्यकालका रुपमा नियुक्ति हुनुभएका महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले एक वर्षमा गरेका कामका विषयमा रासस समाचारदाता कालिका खड्काले गरेको कुराकानी :

तपाईंको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष पूरा भएको छ । यस अवधिमा तपाईंको प्रमुख उपलब्धि केलाई मान्नुहुन्छ ?

पहिलो कार्यकाल राजनीतिक अस्थिरता र कोरोनाको महामारीका कारण बन्दाबन्दी थियो । २०७७ चैतमा नियुक्ति भएर असारमा नै सकिएको थियो । करिब तीन महिना मात्रै काम गर्न मौका मिल्यो । छोटो अवधिमा दुई महत्वपूर्ण काम भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तेस्रो रणनीतिक योजना बनेको थियो । त्यो आज पनि कार्यान्वयन भइरहेको छ । दोस्रो सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानुन मिलापात्र गर्ने व्यवस्था थियो । चेक अनादरको विषयमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा भएर गएमा मिलापत्र हुने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यसलाई खुल्ला गरियो । त्यसको असर अहिले राम्रो छ । अदालतबाट पनि स्वीकार भयो ।

महान्यायाधिवक्ता नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को पदेन अध्यक्ष हुने भएकाले त्यो बेला त्यसको पहिलो रणनीतिका योजना तर्जुमा गरी २०५० सालमा आएको विधेयकलाई मस्यौदाको अन्तिम रुप दिने काम भयो । त्यसलाई नै दोस्रो कार्यकालमा संसद्मा लैजाने अवसर मिल्यो । सरकार स्थिर भएकाले कुनै पनि कार्ययोजना बनाउँदा लागू गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र अलि पछाडिसम्म योजना बनाउन सकिन्छ भन्ने मनोबल भयो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्ग्याउने अवसर मिल्यो । त्यो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने भन्ने काम सुरु गरियो । झट्ट सुन्दा सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । यसलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्छ भनेर लागिएको हो । उदाहरणका लागि, कुनै मान्छेले ऋण दिएको विषय वा चेक अनादर गरेको विषयमा रहेछ भने उसलाई मिलापत्र गर्न नदिने हो भने मुद्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयनमा मुद्दामा कैदमा जाने स्थिति बन्छ तर पीडितले केही पाउँदैन । सरकारको बिगो र जरिवाना उसुल गर्ने र बाँकी भए मात्रै पीडितले पाउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

सरकारी वकिलको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायको आम भाष्य कस्तो निर्माण भइरहेको छ भने कुनै एउटा घटना भएमा त्यो घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई धेरैभन्दा धेरै मुद्दा र सजाय हुने दफा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने स्थिति थियो । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर सुरु गरियो । उदाहरणका लागि १५÷१६ वर्षका केटा–केटीबीच प्रेम बस्यो । उनीहरु भागे, विवाह गरे वा अरू कोहीको घरमा बसे । केटी पक्षको बाबुआमाले मुद्दा चलाउँदा, भागेर केटाको नाम राख्ने, भागेपछि जबर्जस्ती करणी, भागेको भएपछि अपहरण, घरमा बसेको शरीर बन्दक भयो । तीन मिलेपछि एकीकृत कसुर भनेर मुद्दा चलाइथ्यो । केटा–केटीबीचको प्रेमलाई अपराधीकरण गरेर १८ भन्दा घटीको नाबालकलाई १४÷१५ देखि १७/१८ वर्षसम्म थुनामा राख्ने अवस्था थियो । अब त्यसमा जम्मा बालविवाहको मात्रै मुद्दा चलाउने सकिन्छ ।

अर्को, आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा पनि सुधार गरिएको छ । बैङ्कको काम नै कोही ऋणीले पैसा तिरेन भने पैसा तिर्न आउनुस् भन्ने हो । बैठकको कर्मचारीले बारम्बर फोन गरेपछि मैले आत्महत्या गरेँ भन्नेसम्मको कुरा आयो । बैङ्कको कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अभियोजन गर्ने अवस्थासम्म थियो । त्यो कुराको अन्त्य गर्न सरकारी वकिलका परिपत्र गरेर केही सुधार गर्ने प्रयास गरियो । यसबाहेक अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विकास, प्रहरीसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्ने काम गरेका छौँ ।

महान्यायाधिवक्ताको मुख्य काम संविधानले नै तोकेको छ । सरकारलाई आवश्यक परेको बेलामा कानुनी राय दिने हो । त्यो निरन्तर चलिरहन्छ । अर्को मुद्दामा अभियोजन गर्ने हो । देशभर गतवर्ष ४५ हजार मुद्दा अभियोजन भएको छ । यस वर्ष म कहाँ तीन हजार ३५६ वटा मुद्दा पुनरावेदन गर्ने कि नगर्ने भनेर आएका रहेछन् । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा आएको मुद्दा ३६४ रहेको छ ।

अहिले सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र प्रतिरक्षाको अवस्था कस्तो छ ? सरकारवादी मुद्दाहरूमा ढिलासुस्ती हुनाका मुख्य कारण के हो ?

गत वर्षको मुद्दाको तथ्याङ्कलाई हेर्दा ४५ हजार ९१ मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सरकारले ६८.२७ प्रतिशत मुद्दामा सफलता हात पारेको छ । सरकारवादी भएको मुद्दामा सरकार पक्ष कमजोर भयो भन्नु उपयुक्त छैन । मुद्दा किन ढिला भयो भनेर जिल्लादेखि नै हेर्नुपर्छ । काठमाडौँ अदालतबाहेक अन्य अदालतमा दुई वर्ष नाघेका मुद्दा छैनन् । उच्च अदालतमा पनि दुई वर्ष नाघेको मुद्दा छैन । विशेष अदालतमा पनि छैन । सर्वोच्च अदालतमा केही समय लागेको छ । तर देशभरिकै सन्र्दभमा हेर्दा ढिला भयो भन्न मिल्दैन । तैपनि धेरै समय लाग्न नपर्ने मुद्दामा एक वर्ष वा डेढ वर्ष पनि लाग्नुभएन । अनुसन्धानको प्रक्रिया, परीक्षण गर्नुपर्ने विषयजस्ता कुराले मुद्दामा केही ढिलाइ हुन्छ ।

केही महत्वपूर्ण मुद्दामा सरकार कमजोर देखिएको आरोप छ, सरकारी वकिलहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि के कार्यक्रमहरू सञ्चालित छन् ?

प्रत्येक मुद्दा उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । राजनीतिक मुद्दा वा ठूला अपराधका मुद्दामा पनि सरकार पक्ष सधैँ हारेको हुँदैन । ठूलो ओहदामा भएका व्यक्ति थुनामै हुनुहुन्छ । सबै मुद्दामा सरकारी पक्ष कमजोर छ भन्ने स्थिति छैन । अर्को पक्ष देवानी प्रकृतिका रिटमा मुद्दाहरु छन् । त्यस्तो मुद्दामा रुपमा हार भएको छ । आवश्यक काजजात, एकभन्दा बढी मन्त्रालयले भएको विषयमा लिखित जवाफ फरक आउँछ । त्यसले मुद्दा कमजोर हुन्छ । महान्यायाधिक्ता कार्यालयले भएको तथ्यलाई टेकेर प्रतिरक्षा गर्ने हो । गलतलाई सही हो भन्ने होइन । हामीले भएको जनशक्ति प्रयोग गरिरहेका छौँ । मागेजति साधन र स्रोत पाउने अवस्था छैन । जनशक्तिलाई तालिम दिन अभियोजन प्रशिक्षण केन्द्र सञ्चालन गरिरहका छौँ । सरकारी कार्यालयमा निरीक्षण पनि गर्छांै । त्यसमा मुद्दाको फाइल गर्दा केही सुधार गर्नुपर्ने भएमा सुझाव दिन्छौँ ।

सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउन तपाईंका योजना कस्तो छ ?

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा भएको जनशक्तिलाई अधिकतम् प्रयोग गरिरहेका छौँ । फरेन्सिक ल्याब, विधिविज्ञान प्रयोगशाला महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा छैन । तर सहकार्य गरेर काम भइरहेको छ । संयोजन गरेर काम गर्ने हो । सूचना प्रविधि, विद्युतीय माध्यमको प्रयोग, डिजिटल माध्यमबाटै मिसिलहरु तयार गर्ने काम गरिरहेका छाँै । भौतिक पूर्वाधारमा केही काम गर्नुपर्नेछ ।

तपाईं प्रोवेसन तथा प्यारोल बोर्डको अध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ । यो वर्ष प्यारोलमा धेरै कैदीलाई छाडिएको छ, प्यारोलमा छाडेको कैदीमा सुधार आएको पाउनु भएको छ ? वा प्यारोल राख्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ कि ?

प्यारोलमा पूर्वमहान्यायाविक्ता डा दिनमणि पोखरेलले नै प्यारोलमा छोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेर पाँच सयभन्दा बढी कैदीबन्दी छोडिसकिएको थियो । अहिलेसम्म दुई हजार ७२ लाई हामीले प्यारोलमा छोड्ने निर्णय गरेका छाैँ । त्यसमध्ये २९ जना बालसुधार गृहमा नाबालक छन् । प्यारोलमा छोड्दा त्यसको प्रभाव राम्रो छ । हामीले गरेको निर्णय अदालतले हेरेर मात्र प्यारोलमा छोड्ने हो । हामीले पठाएको ९२ प्रतिशत अदालतले निर्णय प्यारोलमा राख्न अनुमति दिएको छ । प्यारोलको अर्थ जेलको परिधिको विस्तार हो, पूर्ण उन्मुक्ति होइन । सर्त तोकिएको हुन्छ । सर्त उल्लङ्घन गरेमा थुनामा आउनुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा ४१ जनाले सर्त उल्लङ्घन गरेको पाइयो । तीमध्ये ३० जनालाई थुनामा ल्याएको छ । यो सामाजिकीकरण गर्न प्रक्रिया हो ।

नेपालको दण्ड प्रणालीमा कसरी सुधार गर्ने योजना बनाउनु भएको छ ?

दण्ड सुझाव समिति भन्ने महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा छुटै समिति पनि छ । यो समितिले केही विषयमा सुझाव पनि दिएको छ । कानुनी व्यवस्थामा मानिसलाई थुनछेकको बहस गर्दा तीन विकल्पमा बसह गर्नुपर्ने हुन्छ । थुनामा राख्ने, धरौटीमा छोड्ने वा हाजिरी जमानीमा छोडने हुन्थ्यो । यो सुझाव समितिले कसैलाई घरमै राखेर, निश्चित सर्तमा राखेर विद्युतीय अन्यको प्रयोग गरेर छोडिदिनुपर्छ भनेर आएको छ ।

त्यहीअनुसार कानुन निर्माण गर्दा सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐनमा सिफारिस गरेका छौँ । प्यारोलमा छोड्न केही नकारात्मक पक्ष पनि छ । जबरजस्ती करणी, शरीर बन्धक, अपहरणजस्ता विषयलाई प्यारोलमा छाडिँदैन । एक वर्षमा मैले २० कारागारको अवलोकन गर्दा त्यहाँको अवस्था राम्रो छैन । त्यो स्थितिलाई हेर्दा सुधारात्मक दण्ड प्रणाली जरुरी छ । प्यारोलमा छोड्नलाई ६७ प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नुपर्ने प्रावधानमा संशोधन गरी ६० प्रतिशतमा झार्न सिफारिस गरेका छाैँ। नकारात्मक मुद्दाका ८० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई पनि सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौँ । धेरै कारागारबाट आजीवन कैद भएका व्यक्तिलाई नपठाउन आग्रह भएको छ । कुनै आशा नभएको व्यक्तिलाई पनि ३० वर्ष नाघेपछि प्यारोलमा छोड्ने व्यवस्था गरेका छौँ । कतिपय दुवै खुट्टा वा हात नचल्ने पनि थुनामा छन् । तिनीहरुलाई प्यारोलमा छाड्न सकिने भनेर सिफारिस गरेका छौँ । अदालतको आदेशअनुसार कुनै सामाजिक काम गरेमा पनि कैद भुक्तानी हुनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास छ, त्यो पनि गर्न सकिन्छ । कुनै कैदीबन्दी थुनामा राख्न जरुरी छैन तर बाहिर छोड्दा पनि सजाय नपुगेकोजस्तो छभने जिपिएस प्रणाली प्रयोग गरेर प्यारोलमा छाड्ने अभ्यास धेरै देशमा रहेछ । यसो गर्दा राज्यको खर्च कटौती हुन्छ । कैदीबन्दीलाई कैदमा राख्नु मात्रै भन्दा पनि सुधार गर्ने, राज्यको खर्च जोगाउने र पीडित न्याय विषयमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ ।

तपाइँले पदबहाली गर्दा बिगो निर्धारण प्रणालीमा सुधार गर्ने कार्यदल बनाउँछु भन्नुभएको थियो । त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन आयो ?

बिगो निर्धारण प्रणाली पारदर्शी बनाउनका लागि नायब महान्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थियौँ । कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार कानुनको मस्यौदा ग¥यौँ । फौजदारी कार्यविधि संहितामा बिगो निर्धारण कसरी गर्ने ? अहिलेको कानुनमा कमी के छ भनेर अध्ययन गरेर कानुन मन्त्रायलयमा मस्यौदा पठाएका छौँ ।

बिगो निर्धारण गर्र्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा चार्टर एकाउन्टेटको दरबन्दी छैन । अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रहरीमा पनि हिसाब गर्ने छैन । अदालतमा पनि त्यो दरबन्दी छैन । यतिको वर्षसम्म फौजदारी न्याय प्रणाली चलेको छ । तर हिसाब राख्ने मान्छे छैन । त्यसले गर्दा अभियोजन र अनुसन्धान पनि गलत भयो । अनि न्याय निरुपण पनि गलत भयो । बिगो निर्धारण गर्ने सूत्र मात्र होइन, बिगो निर्धारण गर्ने मान्छे पनि चाहिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट सरकारी लेखापरीक्षकलाई अदालत, सरकारी वकिल वा प्रहरीले पनि मगाउन सकिने व्यवस्था राखिएको छ । सरकारी नभएमा निजीबाट पनि लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले फौजदारी मुद्दामा मिलापत्र गर्ने दायरा विस्तार गर्ने समेतको निर्देशन दिएको थियो । यसको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन ?

आर्थिक अपराधमा मिलापत्र गर्न दिँदा पीडितले न्याय पाउने रहेछ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आएका धेरै मुद्दालाई मिलापत्रमा पठाएका छाँै । ती मुद्दाहरु अदालतबाट पनि मिलापत्र भएको छ । पीडितले राहत प्राप्त गर्नुभएको छ । सुरुमा वैदेशिक रोजगार ठगीको मुद्दामा गरेका थियौँ । त्यसपछि चेक अनादर, ऋणको जरियाबाट उत्पन्न भएको बैङ्क तथा सहकारी गुठी, राजस्वमा नतिरेको कारण भएको मुद्दा पनि समेटिएको छ ।

सरकारी मुद्दामा राजनीतिक दबाब वा हस्तक्षेप अनुभव गर्नुभएको छ ? राजनीतिक प्रभावका कारण कमजोर मुद्दा तयार हुने गुनासोहरू छन् नि ?

समाज जस्तो छ, दबाब पनि त्यही अनुसार आउँछ । दबाब दिनेको कुराभन्दा पनि दबाबलाई लिन्छ कि लिँदैनन् भन्ने हो । भनेको मान्दैन भनेपछि दबाब नै आउँदैन । तर त्यही ग्राउन्डबाट मुद्दा कमजोर हुन दिइएको छैन ।

तपाइँले हालै मध्यस्थतामा समेत सरकारी वकिलले प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसको आवश्यकता किन प-यो ?

गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले सरकारविरुद्ध मध्यस्थताले अर्बौं रुपैयाँ दायित्व तय गरेको भन्ने विषमा एउटा बैठक राख्नुभएको थियो । बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयतर्फबाट यसरी गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भयो । मध्यस्थता भनेको करारका पक्षहरुले आफूले इच्छाएको व्यक्तिहरु राखेर निजी तबरबाट स्थापना भएको अदालत हो । त्यो अदातलते गरेको निर्णय हो । त्यो निर्णय दुवै पक्षले स्वीकार गर्दछ भन्ने हो । मध्यस्थताले दिएको निर्णय दुवै पक्षले मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सरकारी वकिलले कति सहभागी गरेको छ भनेर हेर्दा एउटा पनि मध्यस्थता गरेको देखिएन । संविधानमा नेपाल सरकारको हकहित र सरोकारको सबै मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको तोकेको सरकारी वकिलले वा निजले तोकेको व्यक्ति भन्ने व्यवस्था छ । एउटा संवैधानिक बाध्यता र अर्को राज्यको स्रोतसाधन बचाउन यसमा जाने निर्णय गरेका हौँ । त्यसका लागि पूर्वाधार बनाउन जरुरी छ । सरकारी वकिलले मध्यस्थताका मुद्दा हार्छन् भन्ने कुराको अध्ययन गर्दा भाषाको अवरोध देखियो । सबै सरकारी वकिलहरु अङ्ग्रेजीमा पोख्त हुँदैनन् । नेपाली पक्षहरुबीच भएको सम्झौता पनि अङ्ग्रेजी भाषामा भएको देखियो । ती सबै सन्धि÷सम्झौतालाई नेपालीमा बनाउने अभियानमा लागेका छौँ । सरकारी वकिलको प्रतिनिधित्वले राज्यलाई सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत कानुनले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यसतर्फ तपाईंले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

सङ्क्रमणकालीनसम्बन्धी आयोग गठन गर्न पूर्वाधार तयार गर्न सहयोग गरेका हौँ । अहिले आयोग गठन भइसकेपछि सङ्क्रमणकाली न्याय हेर्नेगरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्छ । नत्र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको खासै भूमिका हुँदैन । त्यो अदातल गठन भएपछि देशभरका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा पठाउन सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाउने काम गर्छ । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको विषय भएमा त्यसमा मुद्दा चलाइदिन भनेर हामी कहाँ आउँछ । अनि मात्र मुद्दा दायर गर्ने–नगर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले निर्णय गर्ने हो ।

केही समयअघि ‘डिजिटल’ युगमा हुने अपराध रोकथाम र नियन्त्रण गर्नेसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन तथा नेपाल प्रहरीसँगको सहकार्यमा अपराध नियन्त्रणमा प्रविधिको प्रयोग र पीडितलाई न्याय भन्ने विषयमा सम्मेलन भयो । यी सम्मेलनबाट के सिकाइ भयो ?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको स्थापना २००८ सालमा भएदेखि अहिलेसम्म कुनै पनि अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरेको देखिएन । सम्मेलन गरेर केही कुरा सिक्नु पनि थियो । विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गरेर अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कस्ता मुद्दा पर्छन् भन्ने जानकारी भयो । विद्युतीय माध्यमबाट धेरै आर्थिक अपराध हुने गरेको छ । डिजिटल माध्यमबाट हुने क्षतिपूर्ति पर्याप्त हुनुपर्छ भन्ने पनि सुनियो । प्रविधिको प्रयोगमा अन्य देशमा के कस्ता प्रयोग भएका रहेछन् भन्ने थाहा हो । सम्मेलनबाट निकालिएका १५ निष्कर्षमध्ये विधेयकहरुमा यी केही समावेश गरेका छौँ । नेपाली प्रहरीसँगको तेस्रो सम्मेलनमा मुद्दामा प्रविधिको उपयोग कम गरेको कारण कमजोर, पीडितलाई न्याय दिन के के गर्नुपर्छ भनेर विस्तृत छलफल गरियो । अभियोजन गर्ने प्रणालीलाई सुधार गर्न पनि सहयोग गरेको छ ।

अन्त्यमा, न्यायिक सुधारको क्षेत्रमा, अभियोजन प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र न्याय सम्पादनलाई छिटोछरितो बनाउन केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

कुनै एउटा व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै समग्रमा सुधार गर्न सकिँदैन । यस प्रणालीसँग जोडिएका सबै निकायको सहकार्य हुन सक्यो भने काम सफल हुन्छ । अदालत एक्लैले पनि काम गर्न सक्दैन । कानुन व्यवसायी र सरकारी वकिलले सहयोग गर्नुप¥यो । न्यायसँग सम्बन्धित सबैले न्यायलाई छिटोछरितो बनाउने विषयमा आ–आफ्नो ठाउँबाट समन्वयात्मक भूमिका खेल्न सक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ ।

---

---