
काठमाडौँ । स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ।
यसअघि २०८१ माघ २ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। सरकारले सो आदेशविरुद्ध पुनरावेदन दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनले बिहीबार सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको आदेशमा कुनै त्रुटि नभएको ठहर गरेको हो।
उच्च अदालतको न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपकुमार खरेलको संयुक्त इजलासले आदेशमा उल्लेख गरेको छ, “प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा, कमल लामाबाट मुद्दा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने गरेकोमा अदालतको मिति २०८१।१०।०२, २०८१।१०।०७ र २०८१।०९।२३ का आदेशहरू वेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गर्नु पर्ने देखिएन।”
रविसहितका प्रतिवादीहरूमाथिको मुद्दा हाल पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन नै रहेको छ ।