Show/Hide Menu
ताजा समाचार
दाङ । भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिएको आरोपमा दाङमा जनप्रतिनिधि र कर्माचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख शाखा अधिकृत प्रेमबहादुर खवाससहित ६ जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूविरुद्ध सोमबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले इलाका प्रशासन कार्यालय लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खवाससहित राजपुर गाउँपालिका-४ का वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिर, वडाका तत्कालीन वडा सचिव राजेश कुमार कहार र कार्यालय सहायक मिना चौधरीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।
भारतीय नागरिक आलम जोल्हा र आएसा जोल्हालाई पनि मतियारका रुपमा अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ। मिलेमतोमा बदनियत राखी नागरिकता प्राप्त गर्न अयोग्य गैरनेपाली व्यक्ति आलम जोल्हालाई राजपुर गाउँपालिका ४ स्थायी ठेगाना भएका दिवंगत सनाउल्ला जोल्हाको छोरा देखाई गैरकानुनी तवरबाट नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाउने उद्देश्यले प्रतिवादीहरूले कार्य गरेको अख्तियारको भनाइ छ।
सनाउल्ला जोल्हाको १५ वैशाख ०३८ मा नै मृत्यु भइसकेकोमा १५ वैशाख ०४१ मा मृत्यु भएको भनी झुट्टा व्यहोराको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरिएको थियो। आलम जोल्हाको बुबा सनाउल्हा जोल्हा र आमा ताहिर जोल्हाबाट २५ फागुन ०३९ मा तत्कालीन राजपुर गाविस ३ दुलैयामा जन्म भएको भन्ने झुट्टा व्यहोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र तयार गरेको भेटिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।
नागरिकता प्रमाणपत्रका लागि तथा जन्मदर्ता गर्दा सिफारिस गरिएका व्यक्ति स्थानीय हुन/होइनन् भनी जाँचीबुझी सिफारिस गर्नुपर्नेमा गैरकानुनी स्वार्थ प्राप्तिका लागि सार्वजनिक संस्थाको कागजातमा अनाधिकार एवं गैरकानुनी तरिकाले मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र सच्याउने, केरमेट गर्ने, थपघट गर्ने, हेरफेर गरिएको अख्तियारको दाबी छ। प्रतिवादी आएसा जोल्हाले आलम जोल्हा आफ्नो सहोदर भाई भएको भनी झुट्टा व्यहोराको सनाखत गरी वडाध्यक्ष रामेश्वर अहिरले सिफारिससमेत गरेका थिए।
त्यही सिफारिसका आधारमा इलाका प्रशासन लमहीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम बहादुर बवासले निज आलम जोल्हाको सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरी कार्यालयमार्फत् निज आलम जोल्हा निज सनाउल्ला जोल्हाको छोरा भए/नभएको र निजलाई बंशजका आधारमा नागरिकता दिन मिल्ने/नमिल्ने सम्बन्धमा वास्तविकता यकिन नगरी र पेस भएका कागजातसमेत चेकजाँच नगरी झुट्टा व्यहोराका प्रमाण कागजातहरू जानी बुझी एक आपसमा गैरकानुनी लाभ सुविधा एवं स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले २८ मंसिर ०७५ मा नागरिकता दिएको देखिएको अख्तियारको दाबी छ।
