Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सुकुम्बासीहरूलाई बलपूर्वक लखेटेर हटाउने काम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । उनले सुकुम्बासी समस्या समाधानका नाममा बलपूर्वक डोजर प्रयोग गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको भन्दै सरकारलाई कानुनी प्रक्रियाबाट अघि बढ्न आग्रह गरेका छन्।
थापाले ‘शक्ति प्रदर्शन कि प्रक्रियागत न्याय?’ भन्ने प्रश्न उठाउँदै अहिले सडकमा ‘डोजर कि कानुन?’ भन्ने बहस पेचिलो बनेको उल्लेख गरेका छन्। सुकुम्बासी समस्या केवल झुपडी भत्काएर समाधान नहुने भन्दै उनले यो दशकौँदेखिको संरचनागत विभेदको परिणाम भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार कोही पनि रहरले सुकुम्बासी नबन्ने र विकासका असन्तुलित नीतिका कारण गाउँबाट सहर पस्न बाध्य भएका नागरिकहरू आज समस्यामा परेको उल्लेख गरे। भूमिहीनको विषयमा सधैं सीमान्तकृत र दलित समुदाय अगाडि पर्नु राज्यले गरेको ऐतिहासिक विभेदको परिणाम भएको उनको भनाइ छ।
संविधानले ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ र ‘आवासको हक’ सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै थापाले धारा ४० अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने र आवासहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने दायित्व राज्यको भएको बताए। त्यस्तै भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनमार्फत भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको तथा सहरी क्षेत्रमा सामुदायिक आवासको विकल्प पनि खुला गरिएको उनले उल्लेख गरे।
थापाले सुकुम्बासीको नाममा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्ने ‘नक्कली सुकुम्बासी’लाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै वास्तविक पीडितको पहिचान र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। उनले संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधनमार्फत वास्तविक सुकुम्बासीलाई न्याय दिने, राज्य ठग्नेहरूलाई दण्डित गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको पनि जानकारी दिए।
तर, उक्त संशोधन प्रक्रिया अघि नबढी संसद् विघटनको सिकार भएको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारसँग बहुमत हुँदाहुँदै पनि कानुनी बाटो छाडेर डोजर प्रयोग गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए। थापाले बलपूर्वक उठिवास गराउनु लोकतन्त्रको उपहास भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘नदी किनार खाली गर्नुपर्छ, तर त्यो काम डोजरले होइन, कानुनको प्रयोगबाट गरिनुपर्छ।’
उनले नक्कली सुकुम्बासीलाई कारबाही गर्नुपर्ने तर वास्तविक भूमिहीनलाई पहिचान नगरी पुनर्स्थापनाको व्यवस्था बिना हटाउने काम तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरे। साथै राज्य ‘रुल बाइ ल’ नभई ‘रुल अफ ल’ को सिद्धान्तअनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
