काठमाडौँ। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताएका छन्। उनले विधेयक निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी, सहभागितामूलक र विद्यार्थीमैत्री बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

शिक्षा मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी सरोकारवालासँगको परामर्श गोष्ठीमा मन्त्री पोखरेलले सरोकारवाला निकायबाट प्राप्त सुझावलाई औपचारिक छलफलमा मात्र सीमित नराखी ऐन तथा नियममा समेटिने बताए।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। शिक्षामा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी हुनुपर्ने विश्वव्यापी अभ्यास रहे पनि नेपालमा त्यसअनुसार बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

शिक्षा बजेटको करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा अनुदानका रूपमा जाने भएकाले शिक्षा सुधार तथा शिक्षक–कर्मचारीको सेवा–सुविधा विस्तारमा स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने मन्त्री पोखरेलले बताए।

प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकबारे स्पष्ट पार्दै उनले संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने रकम सशर्त अनुदानका रूपमा रहेको जानकारी दिए। स्थानीय तहले आफ्नो स्रोत परिचालन गरेर कर्मचारीको पारिश्रमिक बढाउन सक्ने उदाहरणका रूपमा उनले काठमाडौं महानगरपालिकाको अभ्यास प्रस्तुत गरे।

शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमजोरी विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र सरकारले स्वीकार गरी सामूहिक प्रयासबाट सुधार गर्नुपर्नेमा मन्त्री पोखरेलले जोड दिए। विसं २०२८ पछि पहिलोपटक नयाँ ऊर्जा र प्राथमिकताका साथ विद्यालय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित ऐनलाई दीर्घकालीन र प्रभावकारी दस्तावेज बनाउने बताए।

कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरिएको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्ष प्रस्तुत गरे। उनले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि सबै पक्षको सहमतिमा विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे।

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझावलाई विधेयकमा समेटिने बताउँदै नयाँ शिक्षा ऐन विद्यार्थी र शिक्षकमैत्री हुने उल्लेख गरे।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षक दर्ता, स्थायी नियुक्ति, बढुवा तथा विद्यालय संरचनालगायत विषय विधेयकमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने बताए। विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रविधिसँग जोड्ने व्यवस्था पनि ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।

सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष काशीनाथ दङ्गाल र प्याब्सन अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले समेत विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई विद्यार्थी तथा शिक्षकमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नुअघि सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरेको ‘शिक्षा संवाद’बाट प्राप्त सुझाव तथा निष्कर्षको समीक्षा गरेको हो। विराटनगरबाट सुरु भएको संवाद सुदूरपश्चिमको धनगढीसम्म पुगेर सम्पन्न भएको थियो।

संवादका क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, शिक्षाविद् तथा शिक्षा क्षेत्रका अन्य सरोकारवालासँग विद्यालय शिक्षाका समस्या, चुनौती र सुधारका उपायबारे छलफल गरिएको थियो।

---

---