काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओेलीद्वारा संविधानानुसार आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रस्तुत प्रस्ताव असफल भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको दोस्रो बैठकमा उक्त प्रस्तावमाथि भएको मत विभाजनमा पक्षमा ९३ र विपक्षमा १२४ मत परेको थियो ।

बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत नपुगेकाले प्रस्ताव अस्वीकृत भएको घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै हुन्न भन्ने पक्षमा १५ सांसदले मतदान गरेका थिए । बैठकमा २३२ सांसदको उपस्थिति रहेको थियो ।

विश्वासको मतका पक्षमा सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) लाई अन्य दलले सहयोग नगरेका कारण प्रस्ताव विफल भएको हो । एमाले संसदीय दलको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै एमालेकै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहका सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहेका कारण पनि विश्वासको मतका पक्षमा कम मत जाहेर भएको हो । प्रस्तावका विपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मतदात गरेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केही सांसद तटस्थ रहे भने केहीले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । मत विभाजनका लागि हुन्छ, हुन्न र दिन्न भन्ने तीन तरिका व्यवस्था गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन हाल संसदमा कायम रहेको २७१ सदस्यको बहुमत अर्थात् १३६ मत प्राप्त गर्न आवश्यक पर्थ्यो । मत बराबर भएका खण्डमा सभामुखले निर्णायक मत दिन सक्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावमा सभामुखबाहेक २६६ सांसदले मत जाहेर गर्न सक्ने अधिकार थियो ।

एमालेका १२१, माओवादी केन्द्रका ४८, कांग्रेसका ६१, जसपाका ३२ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र एक सांसदलाई मताधिकार थियो ।

प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । धारा १०० को १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’, उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । संविधानको सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ ।

---

---