Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ कार्यविभाजन गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जेठ २१ र २७ गते भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीको पदको कार्य नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रपतिले बाँकी रहेको पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा नयाँ कार्यविभाजन गरेकी हुन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीले रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयकोसमेत जिम्मेवारी लिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई अर्थसहित गृह, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई वन तथा वातावरण, युवा तथा खेलकुद, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकासस खानेपानी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र सहरी विकास मन्त्रालय थप गरिएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
