Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको सीसीटीभी फुटेज १३ दिनसम्मको मात्र रहने भनेर गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको छ ।
बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश दिइएको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा मागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका बेला अर्थले यस्तो जवाफ दिएर कानुनको धज्जी उठाएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको आरोपको खण्डन गरे पनि सीसीटीभी फुटेजबारे भने मन्त्रालय बोलेको थिएन ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले २४ भदौ २०७८ बेलुका ११ बजेदेखि २५ गते बिहान ६ बजेसम्म र १४ जेठ २०७९ बेलुका ६ बजेदेखि १५ गते बिहान ६ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गर्दै सूचनाको हकअन्तर्गत निवेदन दिएपछि अर्थले यस्तो जवाफ दिएर बजेट निर्माणका क्रममा गलत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको प्रमाणित भएको छ ।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख रहने क्षमता बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र रहने जवाफ मञ्चलाई दिएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘सीसीटिभी फुटको क्षमता र जडान भएको क्यामराका आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यसअघिको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने छ ।’
जबकि सरकारले २०७२ सालमै लागू गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा कम्तीमा ३ महिना सुरक्षित राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो नगरिए विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने व्यवस्था रहेको छ ।
