Show/Hide Menu
ताजा समाचार
– केबी पाठक
काठमाडौं । ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ । योसँगै संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।
संविधानमा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित हुने कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एकतिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा राखिएको यस व्यवस्थाले दलहरूलाई आफ्ना तर्फबाट एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न बाध्य बनाएको छ ।
संघीय संसद् भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त स्वरूपलाई बुझिन्छ । दुवै सदनमा प्रतिनिधित्व भएका दलहरूले दुवै सदनको कुल सदस्य संख्या जोडेर त्यसको एकतिहाइ सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय दलहरूलाई मात्रै बाध्यकारी हुन्छ । किनकि, प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ जितेर पनि समानुपातिकतर्फ तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलहरू सिट बाँडफाँटमा सहभागी हुनै पाउँदैनन् । ती दलहरूले एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व गराउने बाटो पनि रहन्न ।
एकीकृत समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेमकिपा र राजमोको हकमा उनीहरूले प्रत्यक्षमा जति सिट जिते पनि समानुपातिकमा भागबण्डा नपाउने भएकाले ती दलबाट थप प्रतिनिधित्व हुनेछैन ।
प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा सदस्यमा एमालेबाट विद्या भट्टराई, जुलीकुमारी महतो, ज्वालाकुमारी साह र भगवती चौधरीले विजय प्राप्त गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट सीता गुरुङ, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट सोविता गौतम र डा. तोसीमा कार्की तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठले विजय हासिल गरेका छन् ।
प्रत्यक्षतर्फ विजय प्राप्त गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले मात्रै तीन प्रतिशत मत कटाएका छन् । त्यसैले यी दलहरूले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । यी दलबाहेक प्रत्यक्षतर्फ जितेका एकीकृत समाजवादीका १०, लोसपाका चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तीन, नेमकिपाका एक, राजमोका एक र स्वतन्त्र सांसद पाँचजना गरी २४ जना स्वतन्त्र सांसद् हुनेछन् ।
स्वतन्त्र सांसदको उल्लेखनीय उपस्थितिले पनि संघीय संसद्मा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्वको लागि समानुपातिकबाट महिला धेरै पठाउनुपर्ने देखिएको छ ।
यो निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट जितेको छ । कांग्रेसले समानुपातिकतर्फ ३२ सिट पाउने भएको छ । कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभामा १० सांसद् छन् । यसरी संघीय संसद्मा कांग्रेसको कुल संघीय सांसद संख्या ९९ जना हुन आउँछ । कांग्रेसले संसद्मा एकतिहाइ महिला सांसद सुनिश्चित गर्न ९९ को एकतिहाइ अर्थात् ३३ जना महिला हुनुपर्नेछ । तर, कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभामै चारजना महिला सांसद छन् र एकजनाले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष जितेका छन् । यसरी कांग्रेससँग अहिल्यै पाँचजना महिला सांसद छन् । त्यसैले उसले अब समानुपातिकबाट २८ जना महिला सांसद अनिवार्य पठाउनुपर्छ । यसरी कांग्रेसले समानुपातिकतर्फबाट पाउने ३२ जनामा २८ जना महिला र तीनजना पुरुष हुनेछन् ।
समानुपातिक मतका आधारमा पहिलो बनेको नेकपा एमालेको संघीय संसद्मा एमालेको कुल सांसद संख्या ९४ हुनेछ । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट जितेको एमालेले समानुपातिकमा ३४ सिट पाएको छ । राष्ट्रियसभामा उसको १७ सांसद संख्या छ । कुल ९५ सांसदको एकतिहाइ ३२ जना हो । तर, एमालेसँग राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित गरी ११ जना महिला छन् । त्यसैले एमालेले समानुपातिकबाट २१ जना महिला सांसद पठाउनुपर्नेछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभामा १५ जना रहेका छन् । प्रतिनिधिसभामा ३२ जना पुग्नेछन् । दुवै सदनमा माओवादीबाट ४७ जनाको प्रतिनिधित्व हुँदैछ । ४७ जनाको ३३ प्रतिशत १६ हो । राष्ट्रियसभामा माओवादीका तीनजना महिला छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षबाट एकजना मात्रै निर्वाचित भएका छन् । यसअनुसार माओवादीले समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभामा १२ जना महिला पठाउनुपर्नेछ । माओवादीले समानुपातिकतर्फ १४ सिटमात्रै पाएको छ । जसअनुसार अब बाँकी दुई सिटमा मात्रै पुरुषले ठाउँ पाउनेछन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन । उसको प्रतिनिधिसभामा मात्रै २० जनाको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ । २० जनाको ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिला पुर्याउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार सातजना महिलाको भाग पर्नेछ । रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ दुईजना महिला निर्वाचित भइसकेका छन् । त्यसैले पाँचजना मात्रै समानुपातिकबाट पूर्ति गरे पुग्छ । समानुपातिकतर्फ रास्वपाले १३ सिट पाएको छ । जसअनुसार बाँकी आठ सिटमा पुरुषले मौका पाउनेछन् । प्रत्यक्षतर्फ सात सिट जितेको राप्रपाको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन । प्रत्यक्षतर्फ महिला नआएकाले राप्रपाले समानुपातिकबाट पाँचजना महिलालाई अनिवार्य संघीय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ ।
बाँकी दुई सिटमा मात्रै राप्रपाले पुरुषलाई पठाउन पाउनेछ । जनता समाजवादी पार्टीबाट संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभामा तीनजना छन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ सातजना निर्वाचित भएका छन् । उसले समानुपातिकतर्फ पाँच सिटको भाग पाउनेछ । यसअनुसार दुवै सदनमा जसपाबाट १५ जनाको सहभागिता हुँदै छ । १५ जनामा ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन उसले चारजना महिला अनिवार्य रूपमा समानुपातिक कोटाबाट पठाउनुपर्छ । जसपाबाट एकजना महिलाको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छ ।
पहिलोपटक आम निर्वाचनमा भाग लिएको जनमत पार्टीको पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व छैन । उसले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फ थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको जनमतले पाँच सिट पाउनेछ । यसअनुसार संघीय संसद्मा जनमत पार्टीबाट ६ जनाको उपस्थिति रहनेछ । ६ जनाको ३३ प्रतिशत दुई हो । यसअनुसार समानुपातिकबाट जनमतले दुईजना महिलालाई संसद्मा पठाउनुपर्नेछ । बाँकी तीन सिटमा जनमतले पुरुष पठाउन मौका पाउनेछ ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा १८ जना महिला छन् । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट नौजना मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् । यसअनुसार अब संघीय संसद्मा महिलाको संख्या २७ पुग्नेछ । यो भनेको संघीय संसद्मा आठ प्रतिशत मात्रै महिलाको संख्या हो । संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व पु-याउन ८४ जना महिला प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ आउनुपर्छ ।
राष्ट्रियसभामा ५९ र प्रतिनिधिसभामा २७५ गरी संघीय संसद् ३३४ सदस्यीय हो । यो संख्याको ३३ प्रतिशत महिला भनेको १११ जना हो । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि संघीय संसद्मा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पु-याउन समानुपातिकतर्फबाट सात राष्ट्रिय पार्टीमार्फत् कुल ८४ जना महिला सांसद थपिनुपर्छ ।
