• अनुप शाक्य/विचार

निजी डेरीले एकतर्फीरूपमा दूधको मूल्य बढाएकोमा चौतर्फी विरोध भएको छ ।

उपभोक्तामात्र नभई नेपाल डेरी एसोसिएसन र डेरी उद्योग संघभित्रकै केही उद्योगीले समेत मूल्यवृद्धिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । दूध उत्पादन बढी हुने सिजनमा समेत दूधको अभाव देखिएको भन्दै डेरी उद्योग संघले झोल दूधको मूल्य बढाएका छन् ।

बढेको मूल्यअनुसार निजी डेरीबाट उत्पादित दूधको अधिकतम खुद्रा मूल्य शनिबारदेखि प्रतिपोका ५० रुपैयाँ पुगेको छ । किसानले प्रतिलिटर ७० रुपैयाँसम्म पाउनेछन् भने बुधम्यानहरूले प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कमिसन पाउनेछन् । शुक्रबार डेरी उद्योग संघ प्रदेश १ का संयोजक रामचन्द्र उप्रेतीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले एकतर्फी निर्णय भएको भन्दै सबै सरोकारवाला पक्षको संलग्नता हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारले गत वर्ष माघ १७ गतेदेखि देशभर लागू हुने गरी दुग्ध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ चार पैसा समर्थन मूल्य तोकेको थियो । तर, सरकारले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि डेरी उद्योगीले बढी मूल्य दिएर दूध खरिद गर्ने गरेको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय दुग्घ विकास बोर्डले पनि एकतर्फी मूल्यवृद्धिको निर्णयप्रति आश्चर्य प्रकट गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक डा. राजेन्द्रप्रसाद यादवले केही सीमित उद्योगी मिलेर मूल्य बढाउनु गलत भएको बताए ।

सरकारले यसअघि नै मूल्य निर्धारण गरिसकेकाले एकपक्षीय निर्णय मान्य नहुने भन्दै उनले सबै सरोकारवाला पक्षलाई बोलाएर छलफल गरिने बताए । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले एकतर्फी निर्णय भएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

मूल्य बढाउनुको विकल्प नभए पनि सबै पक्षबीच छलफलबाट मात्रै निर्णय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले सरकारले गत वर्ष तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा थप पाँच रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँसम्म बढी मूल्य तिरेर दूध खरिद गर्न डेरी उद्योग संघमा आबद्ध सबै डेरी सहमत भएको दाबी गरेका छन् ।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार बजारमा दूध छैन, चल्तीको दररेटमा आठदेखि १० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्दा पनि दूध पाइँदैन । कालोबजारी मौलाउन दिनुभन्दा उद्योगी साथीले किसानलाई लाभ हुने गरी दूधको मूल्य परिमार्जन गरेकोमा डेरी उद्योग संघको सहमति छ ।

नेपाल डेरी प्रालिले परिमार्जित दररेट सार्वजनिक गर्दै पुस १६ गतेदेखि नयाँ मूल्य लागू हुने जनाएको थियो । नेपाल डेरीले फरक-फरक जिल्लामा फरक न्यूनतम खरिद मूल्य तोकेको छ ।

जसमा चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, सिन्धुली, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोकका किसानले न्यूनतम ६८ रुपैयाँ प्रतिलिटर पाउनेछन् । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुका किसानले ६६ रुपैयाँ प्रतिलिटर पाउनेछन् भने झापा, मोरङ र सुनसरीमा न्यूनतम ६४ रुपैयाँ, धनकुटा, इलाम, दाङ, बाके, बर्दिया र सुर्खेतमा न्यूनतम ६१ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले दूधको मूल्य बढाउनु गैरकानुनी भएको भन्दै कारबाहीको माग गरेको छ । पुुस १६ गतेदेखि लागू हुने गरी गरिएको दूधको मूल्यवृद्धिले आमउपभोक्तालाई अत्यन्त ठूलो भार पर्नेमात्र नभई नयाँ सरकारलाई नकारात्मक चुनौती दिने कामसमेत भएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताएका छन् ।

महर्जनद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल डेरी उद्योग संघ र यससँग आबद्ध डेरी उद्योगले प्रतिलिटर १४ रुपैयाँसम्म बढाउने काम गरेका छन् । मूल्यवृद्धिले आमउपभोक्तालाई अत्यन्त ठूलो आर्थिक भार पर्ने निश्चित छ नै, योभन्दा पनि ठूलो कुरा नयाँ सरकारलाई चुनौती दिने कामसमेत गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ । गत माघमा ६० रुपैयाँ प्रतिलिटरबाट बढाएर ८६ रुपैयाँ गरेको एक वर्ष पनि नपुग्दै प्रति १४ रुपैयांँ बढाउने निजी क्षेत्रको यो दुष्कार्य राष्ट्रिय दूग्ध ऐन र नीति नियमविपरीत भएको बेहोरा अनुरोध गर्दै एकपटक मूल्य बढाएको मितिले कम्तीमा दुई वर्ष मूल्यवृद्धि गर्न नपाउने नियम निजी क्षेत्रले उल्लंघन गरेको छ ।’

राष्ट्रिय दूग्ध उत्पादक सहकारी संघ, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई कुनै जानकारी नै नदिई एक्कासी नेपाल डेरी उद्योग संघले केही सीमित दुग्ध उद्योगको स्वार्थका लागि प्रतिलिटर एक सय रुपैयाँ पु-याएको भन्दै मञ्चले एकतर्फीरूपमा गरिएको मूल्यवृद्धि त्काल फिर्ता लिन र गैरकानुनी कार्य गरेकोमा आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

दूधमा एकतर्फी मूल्यवृद्धिले आमउपभोक्ताको ढाड सेकिएको छ । तर किसानले भने उचित मूल्य पाएको देखिँदैन केवल बिचौलियाले मात्र फाइदा लुट्ने भएका छन् ।

---

---