काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।
बैठकमा सरकारले प्रश्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले नेपाली जनताको चाहना अनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व धेरै भएको र सोही अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत गरेपनि कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको बताए । उनले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम आउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै यस वर्ष पनि कार्यान्वयन हुनेमा पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली जनताको चाहना अनुसार राज्यले गर्नुपर्ने दायित्व सबै ठाउँमा यसको मुख्य दायित्वहरु पनि छन् । यसको मुख्य चुनौति भनेको कार्यान्वयनको पाटो हो । सधैँभर हामीले नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँछौँ । तर कार्यान्वयन गर्दा जेठ १५ गते बजेट आउँदैछ, कार्यान्वयन असारको अन्तिमतिर हुन्छ । तीन महिने अभियान, तीन महिनामा समग्र नेपालको खर्च सक्ने प्रवृत्ति जो छ, त्यो सक्ने प्रवृत्तिलाई नयाँ ऐन ल्याएर हामीले जेठ मसान्तसम्म सक्ने गरी ल्यायौँ भनेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता छ ?’
बैठकमा छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी थापा रावल पार्वतीले संविधानले भनेको समावेशी र समन्यायिक विकासका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम नआएको बताइन् । उनले सरकार स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका समस्या समााधान गर्नेतर्फ संवेदनशील बन्न नसकेको आरोप लगाइन् । उनले कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहमा विकास निर्माण कामले गति लिन नसकेको पनि बताइन् ।
बैठकको छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले नीति तथा कार्यक्रमका विषयहरु सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयनको चरण चिन्ताको विषय भएको बताइन् । उनले कस्तो बजेट आउँछ भन्नेबाट पनि कार्यान्वयनको बारेमा पत्ता लाग्ने बताइन् । उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणप्रति पूर्ण प्रतिवद्ध, हरित अर्थतन्त्र लगायतका प्रकृतिमैत्री अर्थतन्त्रका कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य रहेको बताइन् ।
छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य जयन्तीदेवी राईले नीति तथा कार्यक्रमले सबै क्षेत्रलाई समेटेर प्रश्तुत गरिएको बताइन् । उनले कार्यक्रमहरु राम्रो भए पनि कार्यान्वयनको समस्या भएको बताइन् ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य राईले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने किसिमको बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।