काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीको सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधान विपरीत भएको बताएका छन् ।
बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुनै पनि विधेयक संसदले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसदको सभामुख मात्रै हुने बताए । उनले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधान विपरीत भएको बताए ।
उनले सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने र प्रमाणीकरण नभए विधेयक जीवित नहुने स्पष्ट पारे । उनले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण भएन भने जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक जान नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले सरकारले कानून मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको आरोप लगाए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन आम माफी दिनु गलत भएको बताए । उनले जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतले अपराधी करार गरी जेल सजाय सुनाएकाले राजनीतिक विषय हो भन्ने बनाएर उन्मुक्ति दिनु गलत भएको बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आलोचना गर्दै देशमा गुण्डागर्दी हिँड्नु सह्य नहुने चेतावनी दिए । उनले देशमा गुण्डागर्दी गर्दै हिँड्ने इच्छा पूरा हुन नदिने बताए । उनले राजाका मान्छेहरुले आफूबिरुद्ध नाराबाजी लगाएकोप्रति आक्रोशित हुँदै राप्रपाको अध्यक्ष बनेर प्रतिष्पार्धामा आउन चुनौती दिए ।