Show/Hide Menu
ताजा समाचार
काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका तीनजना आरोपीतले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै मीनबहादुर गुरूङ, सुधीरकुमार शाह र धर्मप्रसाद गौतमलाई थुनामा राख्नुको कारण सोधेको हो।
आफूहरूलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गरिएको दावीसहित पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाह, भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र मालपोत कार्यालयका पूर्वकर्मचारी धर्मप्रसाद गौतमले बिहीबार सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उनीहरूले आफूलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना भएको आरोपमा असार १२ गते पूर्वनिर्वाचन आयुक्त शाहसहित ७ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
पक्राउ परेकामध्ये ३ जनाले अदालतबाट स्टेअडर लिइसकेकाले सोही दिन छोडेको थियो। प्रहरीले कलाधर देउजा, सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई कागज गराएर छाडेको हो ।
पक्राउ परेकालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई जिल्ला अदालतले ७ दिनको म्याद दिएको छ ।
