लुम्बिनी प्रदेशः मुख्यमन्त्रीले ३ अर्ब खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै एमालेको आपत्ति

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो तजविजमा खर्च पाउने गरी ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब छुट्टाएका थिए भने मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा अबण्डामा ३ अर्ब विनियोजन गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका नाममा करिब तीन अर्ब रकम तालिम, गोष्ठी र सेमिनारका लागि विनियोजन गरिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

‘यसले के देखाउँछ भने सरकारको ध्यान विकास निर्माण र जनताका जनजीविकालाई सहज बनाउने सवालमा होइन, जनताको पसिनाद्वारा उठाइएको राजस्वको आफु र आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र बेथिति निम्त्याउनमा उद्दत देखिएको छ’–मंगलबार दाङमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले संसदीय दलले भनेको छ–‘तसर्थ सरकारका यस्ता संघीयतालाई कमजोर बनाउने, बेथिति निम्त्याउने, आर्थिक दुरुपयोग गर्ने जस्ता हर्कत प्रति नेकपा एमाले जस्तो जिम्मेवार पार्टी टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्तैन ।’

वर्तमान सरकार एकपछि अर्को गरी संघीयतालाई मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै अगाडि बढिरहेको आरोप लगाउंदै एमाले प्रमुख सचेतक तुल्सीप्रसाद चौधरीले वजेटमाथि छलफल नगरी एकलौटी रुपमा दम्भका साथ प्रस्तुत हुँदै प्रतिपक्षलाई वाइपास गरेर अघि बढिरहेको बताए ।  एमालेले प्रदेश सरकार र जनताको बीचमा पुलको रुपमा काम र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाइरहेका निर्देशनालयहरुलाई पूर्वाग्रही तरिकाले विस्थापित गर्ने सरकारको गलत नियतप्रति आपत्ती जनाउंदै हचुवाको निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।

आव २०७५/०७६ देखि सञ्चालित क्रमागत योजनाहरु राजनीतिक पूर्वाग्रहका रुपमा कटौती गरेर ती योजनाहरुलाई वेवारिसे बनाइएको भन्दै विगत सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय तथा गौरवका योजनाहरुलाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यका साथ अति न्यून बजेट विनियोजन गरेकेमा विरोध जनाएको छ ।

संसदीय परम्परा, मूल्य र मान्यतालाई चुनौति दिंदै प्रमुख प्रतिपक्ष दलको असहमति र रोष्ट्रम घेराउलाई बेवास्ता गर्दै सत्ताको ताबेदारी गर्दै सभामुखबाट जोरजबर्जस्ती सदन अगाडि बढाएर सभामुख जस्तो निष्पक्ष, सन्तुलित, मर्यादित र निष्पक्ष संस्थाको गरिमा घटाउने काम अत्यन्त दुखद र चिन्ताको विषय भएको एमालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


Published :१९ असार २०८०


Copyright : © 2020-2024 All right reserved

Developed by: Abritti Media